राजविराज– जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीले अव उप्रान्त अनुचित लेनदेन (मिटर व्याज) सम्वन्धी उजुरी नलिने भएको छ। कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत भीमराज बस्नेतले एक सूचना जारी गर्दै अव उप्रान्त मिटरब्याजको अनुशन्धान समेत जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नगर्ने जनाएका छन्।

गृह मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार मिटरब्याज सम्वन्धि सम्पुर्ण कागजात जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सप्तरीलाई बुझाई सकिएको र अव उप्रान्त प्रहरीले नै मिटरब्याजसम्वन्धि उजुरी, अनुशन्धान र फरफारक गर्ने सूचनामा उल्लेख छ।

मन्त्रिपरिषद्को वैठकले मिटरब्याजको मुद्दा अनुसन्धान गर्न कार्यविधि स्वीकृत गरेसँगै त्यससम्वन्धी सम्पूण जिम्मेवारी प्रहरीमा सरेको छ। त्यसका लागि गृह मन्त्रालयले देशभर सर्कुलर गरिसकेको छ।

मिटर ब्याज सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले कार्यविधि बनाएर प्रहरीलाई अनुसन्धानको जिम्मेवारी दिएको हो। आयोगले २६ मंसिरमा प्रतिवेदन बुझाएको हो। जसमा मिजरब्याजको केन्द्र मधेस प्रदेश र पश्चिम नवलपरासीलाई मानिएको छ।

मिटर ब्याज सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगमा २८ हजार निवेदन परेका थिए। सिडिओ कार्यालयमा ‘टास्कफोर्स’ बनाएर ५ हजार १८८ उजुरी मिलापत्र गराइएको छ। ति उजुरीमा १ अर्ब ७२ करोडको मिलापत्र भएको छ।

आयोगले सरकारलाई छोडेका मिलापत्र हुन नसकेका २२ हजार ८१२ उजुरीमाथि अव थप अनुसन्धान र कारबाहीको जिम्मा प्रहरीलाई दिईएको हो। प्रहरीले अव मिटरब्याज सम्वन्धि नयाँ उजुरी पनि लिन पाउँने ब्यवस्था गरिएको छ। प्रहरीले सकेसम्म मेलमिलापको प्रयास गर्ने र मेलमिलाप नभए मुद्दा दायर हुनेछ।