सहकारी ठगी प्रकरण छानविन गर्न संसदीय समिति वनाउने सहमति, रविमाथि नैतिक संकट
शीर्ष खबर 
काठमाडौं– नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बचाउने अथक प्रयास गरेपनि उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछाने गम्भिर नैतिक संकटमा परेका छन्। सत्तारुढ गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसबीच सहकारी ठगीका विषयमा छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्ने सहमति भएपछि उनको संकट सुरु भएको हो।
शनिबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धन र कांग्रेसका नेताहरुबीचको छलफलमा संसदीय समिति गठनका विषयमा समान धारणा बनेको छ। तर, उक्त समितिको कार्यादेश के हुने भन्ने विषय टुंगो लागि सकेको छैन।
संसदीय समितिको कार्यादेश बनाउन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय कार्यदल बनेको छ। कार्यदलमा कांग्रेसबाट सहमहामन्त्री जीवन परियार, एमालेबाट प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट सांसद शिशिर खनाल सदस्य छन्।
सहकारीको वचत रकम अपचलनमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने संलग्न भएको घटना सार्वजनिक भएको भन्दै कांग्रेसले यस विषयमा छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको माग गर्दै आएको थियो।
तर सरकार र सत्ता गठबन्धनले यसलाई अस्वीकार गर्दै आएका थिए। खास गरी एमाले अध्यक्ष ओलीले रवि केन्द्रीत भएर संसदीय समिति कुनै पनि हालतमा नवन्ने वताएका थिए। उनले हरेक मञ्चमा लामिछानेको वचाउ गर्दै आएका थिए।
२८ वैशाखमा संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन सुरु भएदेखि नै नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुबै सदन लगातार अवरोध गर्दै आएको छ। उसले संसदीय छानबिन समिति गठन नभएसम्म सदन चल्न नदिने भनेपछि दलहरुबीच संसदको अवरोध खोल्ने बारेमा छलफल सुरु भएको थियो।
कांग्रेसले लामिछानेको नामै किटेर छानबिन समिति बनाउन माग गर्दै आएको अवस्थामा दलहरुबीच यस्तो सहमति वनेपछि उनको आगामी कदम कस्तो हुनेछ भन्ने प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ।
