देउवाको वचन र आलमको रिहाइः ५ वर्षअघि भनेका थिए– ‘धैर्य राखेर बस्नुस्, परिस्थिति बदलिन्छ’
शीर्ष खबर 
काठमाडौँ– २०७७ सालको कुरा हो। रौतहटको गढीमाई नगरपालिकास्थित धरमपुरमा आयोजित महायज्ञमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा बोल्दै थिए। त्यो समय आफताब आलम ललितपुरस्थित नख्खु कारागारमा जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका थिए। बम विस्फोटमा घाइते भएकाहरूलाई जिउँदै इँटाभट्टामा जलाएर मारेको अभियोगमा जिल्ला अदालतले उनलाई दोषी ठहर गर्दै जेल पठाएको थियो।
त्यसैवेला धरमपुर पुगेका देउवाले स्पष्ट शब्दमा भनेका थिए–‘हाम्रा यहाँका साथी आफताब आलम जेलमा हुनुहुन्छ। आफ्ना तर्फबाट उहाँलाई छुटाउन पहल गरिरहनेछु।’ त्यति मात्र होइन, उनले ‘परिस्थिति बदलिन्छ’ भनेर आलमका परिवार र समर्थकलाई धैर्य गर्न सुझाएका थिए।
देउवाको त्यो सार्वजनिक अभिव्यक्तिको पाँच वर्षमै परिस्थिति साँच्चै बदलिएको छ। २०८२ जेठ १४ गते जनकपुर उच्च अदालतको वीरगन्ज इजलासले आलमसहित उनका भाइ मेहताब आलम र अन्य दुई अभियुक्तलाई निर्दोष ठहर गर्दै सफाइ दिएको छ। फैसला लगत्तै आलम कारागारबाट रिहा भए। अब प्रश्न उठेको छ—यो एक न्यायिक निर्णय मात्र हो त? वा त्यो महायज्ञको मन्तव्य राजनीतिक प्रतिबद्धताको उद्घोष थियो, जसले अन्ततः अदालती निर्णयमा अप्रत्यक्ष प्रभाव पा¥यो?
यो विषयमा अझ रोचक कुरा के के छ भने, आलमलाई निर्दोष ठहर गर्ने दुई न्यायाधीशमध्ये एक, खुशीप्रसाद थारू कांग्रेसकै कोटाबाट उच्च अदालतमा नियुक्त भएका थिए। २०७३ पुसमा न्याय परिषद्बाट सिफारिस भएपछि उनी न्यायाधीश बनेका थिए। उनका सहपाठीहरूका अनुसार थारू नेपाल ल क्याम्पसमा नेविसंघका सक्रिय कार्यकर्ता थिए। उनी विशेष अदालतमा हुँदा कांग्रेसका पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसम्बन्धी बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा सफाइ दिने इजलासको नेतृत्वसमेत गरेका थिए।
यस घटनाक्रमलाई नियाल्दा आलमको रिहाइ आकस्मिक न्यायिक निष्कर्ष मात्र हैन भन्ने आशंका थप बलियो देखिन्छ। फैसलाको प्रक्रिया पनि आश्चर्यजनक रुपमा चाँडो देखिएको छ। अदालतको आदेश दिइएको सोही साँझ आलम नख्खु कारागारबाट छुटेका छन्। सामान्यतया उच्च अदालतको फैसला पछि कार्यान्वयन प्रक्रियामा केही दिन लाग्ने परिपाटी रहेकोमा यसपटक भने सरासर फैसला रिहाइबीचको अन्तराल केही घण्टामै सिमित रह्यो। कारागार प्रशासन र न्यायालयबीचको समन्वय अप्रत्याशित रूपले तीव्र थियो।
फैसलाका आधारहरू पनि विश्लेषण गर्न लायक छन्। आदेशमा भनिएको छ—त्रिलोकप्रताप सिंह र ओसी अख्तरलाई जिउँदै इँटाभट्टामा जलाइएको पुष्टि नभएको, आलमको घरमा बम विस्फोट भएको वस्तुनिष्ठ प्रमाण नभएको, र मृतकलाई इँटाभट्टामा जलाइएको विधि विज्ञान प्रयोगशालाबाट पुष्टि नभएको। तर यस घटनामा घाइते भएका प्रत्यक्षदर्शी सफी अहमदको शरीरमा विस्फोटका कारण बनेको गहिरो घाउको प्रमाण जिल्ला अदालतको फैसलामा निर्णायक प्रमाणका रूपमा उल्लेख भएको थियो।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालको फरेन्सिक रिपोर्टअनुसार उनको पेटमा रहेको घाउ विस्फोटजन्य नै हो भन्ने पुष्टि थियो। यसै सन्दर्भमा, पीडित त्रिलोकप्रताप सिंहका बुबा श्रीनारायण सिंहमाथि फैसला अघि नै आलम पक्षबाट आर्थिक प्रलोभन र दबाब थियो। ५०–६० लाखसम्मको प्रस्ताव उनलाई गरिएको थियो, तर उनले अस्वीकार गरे।
उनले उच्च अदालतमा बयान फेर्न दबाब दिइएको बताएका छन्। न्यायाधीशसँग ‘वीरगन्जमा बोलेको कुरा झूट हो भनेर भनिदिनू’ भन्ने प्रस्ताव लिएर आएका व्यक्तिहरूलाई उनले अस्वीकार गर्दा पनि, अन्ततः न्यायालयले आलमलाई सफाइ दिएको छ। फैसला पछि श्रीनारायणको चिन्ता फेरि फर्किएको छ—‘उसले रिसइबी लिन सक्छ। भगवान्ले बचाउलान्।’
यसबाहेक, मुद्दाका मुख्य प्रत्यक्षदर्शीहरू—जाहेरीदाता सफी अहमद र मृतक ओसी अख्तरकी पत्नी अना खातुन—दुवै अदालतमा गएर घटना नभएको भन्ने किसिमले बयान फेरे। खातुनले श्रीमान् विदेश गएको भन्दै निवेदन दिइन्। सफीले अदालतमा फरक फरक बकपत्र गरेका थिए—कहिले पत्थरीको शल्यक्रिया, कहिले तेल पोखिएर पोलेको भन्दै। यी सब बकपत्र होस्टाइल बन्नुको पछाडि दबाब र डरको स्पष्ट सन्देह सुरुदेखि रहँदै आएको हो।
यही कारण जिल्ला अदालतले फैसला दिँदा साक्षी र जाहेरीकर्ताको सुरक्षालाई संवेदनशील र चुनौतीपूर्ण ठहर गरेको थियो। यो मुद्दाको प्रारम्भदेखि नै सरकारको ढुलमुले भूमिकाले राजनीतिक प्रभाव देखाउँदै आएको छ। आलम पक्राउ परेपछि पनि तत्कालीन सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा चलाउन मानेको थिएन।
यज्ञमूर्ति बञ्जाडे महान्यायाधिवक्ता हुँदा त्यो निर्णय भएको थियो। सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि मात्र अनुसन्धान अघि बढेको थियो। प्रहरीले सुरुवाती प्रमाण संकलनमै गल्ती गरेको देखिएको थियो—जिउँदै मानिस जलाएको भनिएको इँटाभट्टाको खरानी अर्कै भट्टाबाट ल्याइएको पाइयो।
तर सफी अहमदको घाउ र त्रिवि फरेन्सिक रिपोर्ट, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)को स्थलगत अध्ययनजस्ता प्रमाणहरूलाई उच्च अदालतले नजरअन्दाज ग¥यो। यसको पृष्ठभूमिमा देउवाको अभिव्यक्ति, न्यायाधीशको राजनीतिक पृष्ठभूमि, मुद्दामा प्रारम्भदेखि देखिएको ढिलासुस्ती र निष्पक्षताको अभावलाई नजरअन्दाज गर्न गाह्रो छ।
फैसलापछि सार्वजनिक बहस सुरु भएको छ—के यो ‘संयोग’ मात्र हो? वा न्यायिक निर्णयको पर्दा पछाडि गहिरो राजनीतिक हस्तक्षेपको छायाँ छ? २०७७ सालमा देउवाले भने जस्तै पाँच वर्षपछि परिस्थितिले साँच्चै मोड लियो। अब प्रश्न छ—यो मोड कानुनी तर्कको परिणाम थियो कि राजनीतिक इच्छाशक्तिको उपलब्धि? इतिहास र न्यायको विमर्शमा यो प्रश्न अझै बाँकी रहनेछ।
के हो घट्ना ?
२०६४ सालमा संविधानसभा चुनावमा आफताब आलम रौतहटबाट उम्मेदवार बनेका थिए। प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार, विपक्षीलाई तह लगाउन आलमले आफ्नै निवास परिसरमै घरेलु बम बनाउँदा विस्फोट भएको थियो।
उक्त विस्फोटमा बम बनाइरहेका केही व्यक्ति घाइते भए, जसमा त्रिलोकप्रताप सिंह र ओसी अख्तर पनि थिए। घाइतेहरूलाई जिउँदै इँटाभट्टामा जलाएर मारेको आरोप आलममाथि लागेको थियो।
यो मुद्दामा २०७२ सालमा जिल्ला अदालतले आलमसहित चार जनालाई जन्मकैदको सजाय सुनायो। यो फैसला उनले भोग्दै आएको सजायको सुरुवात थियो।
२०७६ मंसीरमा, साक्षी सफी अहमदले काठमाडौंमा दिएको बयानमा घटनाको समयमा भारतमा गाईगोरु बेच्न जाने क्रममा घाइते भएको उल्लेख गरे। उनले भने, ‘दुई जना मानिसले मलाई धकेल्दा ठूलो आवाज आयो, पेटमा रगत थियो र १९ दिनपछि मात्रै होश फिर्ता भयो।’
२०७७ सालमा अदालतमा सफी अहमद, अना खातुन र अन्य जाहेरीकर्ता तथा साक्षीहरूले विपरीत बयान दिए। अदालतले जाहेरीकर्ता र साक्षीहरूको सुरक्षा चुनौतीपूर्ण भएको उल्लेख गर्दै सफीलाई ‘होस्टाइल’ बनाउने प्रयासपछि प्रहरीले संरक्षण दिएको थियो।
२०७८ सालमा सुरक्षार्थ खटिएका प्रहरी प्रदेशबाट बोलावट आएको भन्दै हटाइएपछि श्रीनारायण चिन्तित भए। हत्या अभियोग लागेपछि उनलाई समेत ज्यान मार्ने धम्की र आर्थिक प्रलोभन दिइएको थियो। सुरक्षार्थ सुरुवातमा तीन जना प्रहरी खटिएका थिए, जुन पछि दुई जना र फेरि हटाइयो।
२०७९ सालमा श्रीनारायणले भने, ‘मुद्दा वीरगन्ज पुगेपछि पनि आलमलाई छुटाउन मलाई दबाब दिइरहेका थिए, त्यसैले मैले न्यायप्रति आशा गुमाएको थिएँ।’ आलम छुटेको खबरले उनलाई फेरि चिन्ता थपिएको छ र उनले ‘उसले रिसइबी लिन सक्छ’ भनी डर व्यक्त गरेका छन्।
यो पनि,
