चौदण्डीगढीमा ‘वालुवा–गिट्टी राजनीति’: मेयरको सेटिङमा भईरहेको अवैध उत्खनन रोक्न खोज्ने वडाध्यक्षको पद खोसियो

राजविराज– उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिकामा केही समय अघिदेखि चलिरहेको वालुवागिट्टी तस्करीको विवाद अहिले चरम उत्कर्षमा पुगेको छ। वालुवागिट्टी तस्करीको खुलेर विरोध गरेका वडा नम्बर –७ का वडाध्यक्ष केशव अधिकारीलाई नगरप्रमुख कालुमान लामाले पदमुक्त गरेको पत्र थमाएपछि यो विवाद राजनीतिक संघर्षमा रूपान्तरित भएको छ।

एमालेबाट निर्वाचित दुवै जनप्रतिनिधि आन्तरिक राजनीतिक र व्यक्तिगत आरोप–प्रत्यारोपका कारण आमनेसामने उभिएका छन्। नगरप्रमुख लामाले वडाध्यक्ष अधिकारीलाई मंसिर ५ गते ‘दल परित्याग’ गरेको भन्दै पदमुक्त गरेको पत्र थमाएका थिए। पत्रमा अधिकारीले फेसबुकमार्फत एमाले छाडेको घोषणा गरेको र पार्टी कमिटीले त्यसलाई स्वीकृत गरिसकेकाले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम वडाध्यक्षको रूपमा स्वीकार गर्न नसकिने उल्लेख गरिएको छ।

जेन–जी आन्दोलनका क्रममा तत्कालीन सरकारले विद्यार्थीको ज्यान लिएको भन्दै असन्तुष्ट अधिकारीले फेसबुकमा स्ट्याटस लेखेर पार्टी परित्यागको घोषणा गरेका थिए। यही स्ट्याटसलाई आधार बनाएर मेयर लामाले कारबाही गरेको दाबी गरे पनि निर्वाचन आयोगले भने यस प्रकरणमा नगरपालिकाले एक्लै निर्णय गर्न नपाउने स्पष्ट पारेको छ।

आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार दल त्यागका आधारमा जनप्रतिनिधिको पद खारेज गर्न सम्बन्धित पार्टीले आयोगमा सिफारिस गर्नुपर्छ, त्यसपछि मात्रै आयोगले निर्णय गर्ने हो। यसले नगरप्रमुखको निर्णय कानुनी रूपमा वैध छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठाएको छ।

यता वडाध्यक्ष अधिकारीले भने नगरप्रमुखले शक्तिको दुरुपयोग गर्दै बसेको कुर्सी र नेमप्लेटसमेत नगर प्रहरीमार्फत उठाएर लगेको गुनासो गरेका छन्। काम विशेषले जिल्ला प्रशासन कार्यालय गएको बेला मेयरले कार्यालयमा हस्तक्षेप गरेको दाबी गर्दै उनले इलाका प्रहरी कार्यालय बेल्टारमा चोरी सम्बन्धी उजुरी समेत दिएका छन्।

अधिकारीले मेयर लामाले व्यक्तिगत रिसिइबीले नगरपालिकाको लेटरप्याड दुरुपयोग गरी आफूलाई फसाउन खोजेको आरोपसमेत लगाएका छन्।

नगरप्रमुख लामाले भने दल परित्याग गरेपछि कानुनअनुसार कारबाही गरिएको जिकिर गर्दै अधिकारीलाई पदमुक्त गरेको घोषणा गरेका छन्। साथै उनले वडा सदस्य बलराम मगरलाई कार्यवाहक वडाध्यक्षको जिम्मेवारीसमेत तोकिएको बताए।

लामाले वालुवागिट्टीको तस्करीको विरोध गरेका कारण विभिन्न वहानामा अधिकारीको सेवा सुविधासमेत रोकेका थिए। २१ वैशाखमा बसेको १२औं कार्यपालिका बैठकले उनको मासिक सेवा सुविधा अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि रोक्का गर्ने निर्णय गरेको थियो। नगरपालिका बैठकले अधिकारीमाथि ‘पदीय जिम्मेवारी निर्वाह नगरी विगत वर्षहरुदेखिनै नगरपालिकासँग प्रचिलित कानुनको पालना नगर्ने, वडाभित्र रहेर पनि विना कारण वडा सदस्यहरुलाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिने, सो को जानकारी नगरपालिकालाई नदिने, नगरपालिकाकाले निमन्त्रणा गरेको कार्यपालिका बैठकमा, नगरसभा बैठक तथा अन्य कुनै पनि बैठकमा सहभागी नहुने’ गरेको आरोप लगाएको थियो।

अधिकारी नगरभित्र नगरप्रमुखकै सेटिङमा अवैध उत्खनन गरिएको आरोपसहित विरोध जनाउँने एक्ला जनप्रतिनिधि हुन। साउन ०८२ मा चौदण्डीगढी नगरपालिकाको २ र ४ मा पर्ने लामाखोला र माडीबास खोलामा अवैध रुपमा नगरप्रमुखकै सेटिङमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा र माटोको उत्खन्न भएको भन्दै वडा अधिकारी संघर्षमा उत्रिएका थिए।

नगरप्रमुख कालुमान लामाले आफन्त र सेटिङमार्फत अवैध उत्खनन गरी राजस्व छली गरेको भन्दै उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उत्खनन रोक्न ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए।

नगरपालिका क्षेत्रभित्र अवैद्य रुपमा बालुवागिटी उत्खनन् भईरँदा मेयर कालुमान लामा भने चीन भ्रमणमा थिए। त्यसपछि फर्किएका मेयरले साउन २९ गते चौदण्डीगढी ९ का अध्यक्ष प्रकाश राउत संयोजक तथा वडा नम्बर ४ का अध्यक्ष लुङ्गाराज राई र इन्जिनियर सन्तोष राई सदस्य रहेको ३ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेका थिए। उक्त समितिको प्रतिवेदनले चौदण्डीगढी नगरपालिका–४ चरणटोल र कालिखोलामा गरिएको अवैध माटो–गिट्टी उत्खनन प्रकरणमा स्थानीय प्रशासन, राजनीतिक नेतृत्व र ठेकेदारबीच मिलेमतो रहेको पुष्टि गरेको थियो।

त्यसक्रममा जेठ ३० गते ठेकेदारले नगरपालिकाको राजश्व खातामा जम्मा गरेको १ लाख ४१ हजार २४० रुपैयाँ तथा २ लाख ८२ हजार ४८० रुपैयाँको भौचर र सिताराम कन्स्ट्रक्सनका नाममा छापिएको रसिद समेत सार्वजनिक भएका थिए। जसमा नगरपालिकाको छाप लागेको भेटिएको थियो।

समितिले तीन दिन लगाएर तयार गरेको प्रतिवेदन अनुसार चरणटोलका केशरबहादुर भुजेलको कित्ता नं. ८०, २४८, २४९ र १९७ मा उत्खनन गरी कुल १९,८९०.६७५ घनमिटर माटो अवैध रूपमा चोरी निकासी भएको पुष्टि भएको थियो। प्रतिवेदननमा नगरपालिकाको छाप दुरुपयोग गरेको उल्लेख छ।

तर, प्रतिवेदनले माटो चोरी निकासीको वास्तविकता, सरकारी छापको दुरुपयोग र राजनीतिक संरक्षणको मुद्दालाई सामान्य रुपमा उठाउँदै घट्नालाई बेवास्ता गरेको आरोप स्थानीयवासी र सरोकारवालाले लगाएका थिए। समितिले तीन दिनमा स्थानीय र आरोपितहरुको बयान, स्थलगत अवलोकन र प्राविधिक नापजाँचमार्फत छानबिन गरेको प्रतिवेदन पेश गरेको छ।

प्रतिवेदनअनुसार, सिताराम कन्स्ट्रक्सन कम्पनीका प्रोपराइटर तेज नारायण साहले माटो उत्खनन् गरेको र त्यसका लागि नगरपालिकाको छापा दुरुपयोग गरेको स्वीकार गरेका छन्। नगरपालिकाको नियन्त्रणमा परेका टिफर भने बानिया बिल्डर्स (सुसन बाँनिया)ले सिताराम कन्ट्रक्सनलाई भाडामा दिएको खुलेको थियो। प्रतिवेदनमा प्रत्येक टिफरलाई १ लाख जरिवाना लगाउने सिफारिस गरिएको थियो। राजश्व र जरिवानाको कुल रकम २८ लाख १० हजार १५४ रुपैयाँ ५७ निर्धारण गरि सिताराम कन्ट्रक्सनबाट असुल गर्न सिफारिस गरिएको थियो।

साथै, राजश्व शाखा प्रमुख प्रकाश वनलाई निलम्बन सिफारिस गरिएको थियो। उनले सिताराम कन्ट्रक्सन कम्पनीले रसिद छपाइ गरेर नगरपालिकामा ल्याएको र सो रसिदमा राजश्व शाखाले छाप लगाइदिएको बयान दिएका थिए। सिताराम कन्ट्रक्सनले जम्मा गरेको राजश्व पनि अहिलेको घटनाको राजश्व नभइ आब २०८१÷२०८२ को बाँकि राजश्व दायित्व जम्मा गरेको उनको भनाई थियो।

स्थानीयवासी र प्रत्यक्षदर्शीले भने घट्नास्थलबाट गिट्टी र माटो उत्खनन भएको दाबी गरेका छन्। तर प्रतिवेदनले उत्खनन् भएको बस्तु सबै माटो मात्र रिपोर्ट गरेको छ। यसले वास्तविक उत्खनन ढाकछोप भएको र राजश्वमा सम्भावित छल गरिएको आशंका त्यतिवेलै गरिएको थियो।

उत्खननमा प्रयोग भएका ३ वटा एक्स्काभेटर नियन्त्रणमा लिन नसकिएको र ती एक्स्काभेट मिलेमतोमै भगाईएको आरोप लागेको छ। स्थानीय स्रोतका अनुसार मेयर, वडाध्यक्ष, उनका परिवारका सदस्य तथा व्यवसायीसँगको मिलेमतोमा उत्खनन भएको दाबी गरिएको छ।

यो पनि,


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

लोकप्रिय

ताजा अपडेट