राजधानी– नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सक्रिय राजनीतिमा फर्कन नदिने निर्णय गरेको छ। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीको विधानको धारा ८ र ९ को व्याख्या गर्दै भण्डारीको सदस्यता नवीकरण अस्वीकार्य भएको घोषणा गरेका हुन्।

दुई दिन बसेर सम्पन्न नवौं केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष ओलीले समापन मन्तव्य दिँदै पूर्वराष्ट्रपतिलाई राजनीतिक रूपमा निष्क्रिय राख्ने निर्णय सुनाएका थिए। उक्त निर्णयमा पार्टीका उपाध्यक्षद्वय सुरेन्द्र पाण्डे, युवराज ज्ञवाली र स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापाले खुला रुपमा असहमति जनाएका छन्।

प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमका अनुसार पाण्डे, ज्ञवाली र थापाले निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै बैठकमै उभिएर आफ्नो मत राखेका थिए। तर अध्यक्ष ओलीले छलफललाई रोक्दै निर्णय तत्कालै गर्नुपर्ने बताएका थिए। थापाले मन्तव्य सुरु गरेलगत्तै ओलीले समय सकिएको जनाउँदै बैठक समाप्त भएको घोषणा गरेका थिए। त्यसपछि हलमा हल्ला सुरु भयो र अध्यक्ष ओलीले बैठकस्थल छाडे।

गौतमले बैठकपछि पत्रकारहरूसँग बोल्दै भने, ‘पूर्वराष्ट्रपति गणतन्त्रको प्रतीक भएकाले उहाँको सक्रिय राजनीतिमा पुनः प्रवेशले गलत अभ्यास र नजिर बस्न सक्छ। राष्ट्रिय एकताको प्रतीक, संविधानको पालनकर्ता र संरक्षण गर्ने व्यक्तित्व दलको कार्यकर्ता वा नेता बन्नु स्थापित मान्यता अनुरूप उचित हुँदैन।’

बैठकमा सहभागी अधिकांश नेताहरूले ३ मिनेटको समयभित्र बोल्दै ओलीको निर्णयको समर्थन गरेका थिए। तर ओलीको निर्णयमा एकतिहाइ मात्र ताली बजाएको र बाँकी नेताहरू सहमतिमा छलफल गरियोस् भन्ने चाहनामा रहेको एक केन्द्रीय सदस्यले बताए।

उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले बैठकमा स्पष्ट रुपमा भने, ‘पूर्वराष्ट्रपति, दुईपटकको उपाध्यक्ष, मदन भण्डारीसँग लिगेसी जोडिएको व्यक्तित्वलाई कम आँक्नु हुँदैन। यस्तो निर्णय फिर्ता नलिइयो भने पार्टी भित्र ठूलो संकट आउन सक्छ।’

ज्ञवालीको भनाइ अनुसार, तल्लो तहसम्म विद्या भण्डारीको प्रभाव र समर्थन रहेकाले यस्तो निर्णयले कार्यकर्तामा निराशा फैलाउने र आगामी चुनावी लक्ष्य मिशन–०८४ लाई गम्भीर असर पार्न सक्छ । ज्ञवालीले निर्णय सचिवालयबाट लिनुपर्ने भन्दै ओलीसँग छुट्टै छलफल पनि गरेका थिए। तर ओलीको जवाफ थियो – ‘संकट आओस्, सहन्छु।’

उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले बैठकमा ‘छैटौं महाधिवेशनमा योगेश भट्टराई र रुपनारायण श्रेष्ठलाई हटाउने निर्णय महँगो सावित भएको’ भन्दै अहिलेको निर्णय पनि पार्टी विभाजनतर्फ लान सक्ने चेतावनी दिएका थिए। उनले पार्टी परम्परा अनुसार सचिवालयबाट निर्णय ल्याउनु उपयुक्त हुने बताए। तर ओलीले तत्कालै निर्णय गर्नुपर्ने अडान राखे।

ओलीले समापन मन्तव्यमा भण्डारीलाई लक्षित गर्दै भने, ‘राष्ट्रपतिबाट विदा भएपछि रिपोर्टिङ गर्न पार्टी अफिस आउनु भएन। बरु टेलिभिजन अन्तर्वार्तामार्फत सक्रिय राजनीतिमा फर्किएको घोषणा गरियो। पार्टी सदस्यता नवीकरण गरेँ भनेर सार्वजनिक भनाइ दिनुहुन्छ, अध्यक्ष बन्न भनेर नवीकरण गरेँ भन्नुहुन्छ। अध्यक्ष त एउटै हुन्छ, त्यो पनि सल्लाह नगरी हुन्छ ? माझ किराँतको छोरी हुँ भनेर धम्क्याउने शैलीले कुरा असम्भव बनायो।’

एमालेले पार्टी विधानमा रहेको दुई कार्यकाल र ७० वर्षे उमेर सीमा पनि हटाएको छ। प्रचार विभाग प्रमुख गौतमले ‘दशौं महाधिवेशनबाट कार्यकालको व्यवस्था हटिसकेको हो, ७० वर्षे उमेरहद पनि अव्यवहारिक छ। राष्ट्रिय राजनीति र पार्टीमाथिको घेराबन्दीको सन्दर्भमा अनुभवी र वैचारिक नेताको आवश्यकता छ, त्यसैले अध्यक्ष ओलीलाई तेस्रो कार्यकालका लागि अघि बढाउने निर्णय भएको हो’ भने।

यता, पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई रोक्न र केपी ओलीलाई अध्यक्ष बनाउने मार्ग खुलाउन गरिएको दुई महत्वपूर्ण निर्णय एमालेभित्र गहिरो संकट निम्त्याउने सम्भावना नेताहरूले औंल्याएका छन्। विश्लेषकहरूको भनाइमा, यो निर्णय विद्या भण्डारीको संभावित नेतृत्वलाई रोकेर ओलीको सत्ता निरन्तरतर्फ उठाइएको कदम हो, जसले पार्टीभित्र असहमति र विभाजनको बीउ समेत बोकेको छ।