काठमाडौं– संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले राजीनामा दिएका छन्। उनले आइतबारै राष्ट्रपति समक्ष राजीनामा बुझाएका हुन्।

गौतमले ८ महिना कार्यावधि बाँकी रहँदै राजीनामा दिएका हुन। संघीय संसद्को नयाँ महासचिवमा पदमप्रसाद पाण्डेको नाम सिफारिस भएको छ। संघीय संसद्का सचिव रहेका पाण्डेलाई महासचिवका लागि प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल्सिनाले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेका हुन्।

संविधानको धारा १०६ बमोजिम प्रतिनिधि सभाको सभामुख र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष दुवैको संयुक्त सिफारिसमा संघीय संसदको महासचिवमा प्रतिनिधि सभाका सचिव पाण्डेयको नाम सिफारिस भएको हो।

संघीय ससंद्को सचिव हुनुअघि पाण्डे महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा नायव महान्यायधिवक्ता थिए। उनलाई ७ वैशाख ०८० मा संसद् सचिवालयको सचिवका लागि सिफारिस गरेर नियुक्त गरिएको थियो।

संसद् सचिवालयले उनले घरायसी कारण देखाउँदै राजीनामा दिएको बताएको छ। संसद् सचिवालयको शक्तिशाली यो पदमा गौतमको कार्यकाल आगामी साउनसम्म थियो। तर उनले आठ महिनाअघि नै राजीनामा दिएका हुन्। उनको राजिनामालाई नेकपा एमालेको राजनीतिसँग जोडेर हेरिएको छ।

खासगरी एमालेको हित सुनिश्चित हुने गरी उनले राजीनामा दिएको धेरैको तर्क छ। गौतम र पाण्डे दुवै एमाले निकट मानिन्छन्।

एमाले निकटका पाण्डेयको बढुवालाई सहज बनाउन गौतमलाई विशेष आश्वासन दिएर ८ महिनाअघि नै राजिनामा गराएको वताईन्छ। राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल्सिनाको कार्यकाल यही फागुनमा सकिँदैछ। त्यसपछि सत्ता गठबन्धनकै कोही व्यक्ति राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बन्ने निश्चितप्रायः छ। त्यतिबेला सभामुख एमालेको र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष सत्ता गठबन्धनको हुँदा महासचिव नियुक्तिमा मतैक्य नहुन सक्छ। अर्थात् एमालेको व्यक्ति महासचिव नहुन पनि सक्छ।

यतिबेला एमाले निकटका व्यक्तिलाई महासचिवका लागि सिफारिस गर्ने अवसर सोही पार्टीबाट सभामुख र अध्यक्ष बनेका व्यक्तिहरूलाई प्राप्त थियो। त्यही कारण पदावधि बाँकी नै रहेका गौतमलाई कुनै आश्वासन दिएर राजीनामा दिन लगाइएको र पाण्डेयको सिफारिस गरिएको हुनसक्ने संसद् सचिवालय स्रोतको पनि आकलन छ।

अर्कोतर्फ सभामुख पनि एमालेकै भएकाले पाण्डेयको स्थानमा अर्को सचिव एमालेकै नियुक्त गर्न सहज हुन्छ। पाण्डेय स्वयं सभामुख घिमिरेको सिफारिमा सचिव बनेकाले उनी महासचिव बनेपछि रिक्त स्थानमा एमाले निकटकै व्यक्तिलाई सचिव नियुक्त गर्न सभामुख घिमिरेलाई सहज हुने देखिएको छ।