काठमाडौं– नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा बनेको सरकारले बेवास्ता कोरोना विमाको रकम भुक्तानी अनिश्चित बनेको छ।

गत वर्ष सरकारले कोरोना विमाको भुक्तानीका लागि १ अर्ब रकम निकासा गरेपनि त्यसपछि अरु रकम निकाशा गरेको छैन।

गत वर्ष भदौमा निकासा भएको १ अर्बबाट करिव १० हजार व्यक्तिले मात्र भुक्तानी पाएका छन्। सरकारले निकासा गरेको एक अर्ब रुपियाँलाई ५५ प्रतिशत मानी बाँकी ४५ प्रतिशत रकम बिमा प्राधिकरण र बिमा कम्पनीले सङ्कलन गरी १० हजारलाई वितरण गरिएको हो।

अब अर्थ मन्त्रालयबाट रकम निकासा नभएसम्म कोरोना बिमाको रकम भुक्तानी गर्न समस्या हुने बिमा प्राधिकरणका सूचना अधिकारी निर्मल अधिकारी बताउँछन्।

उनका अनुसार कुल १७ लाख ५८ हजार ३४३ जना बिमितले कोरोना बिमा गरेका थिए। जसमध्ये १ लाख ६५ हजार ५९ जनाले कुल १५ अर्ब ८२ करोड २१ लाख ७१ हजार ५५४ रुपियाँ बराबरको दाबी गरेका छन्।

अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको कोरोना बिमा मार्गदर्शन अनुसार सुरुको तीन अर्ब ५० करोड रुपियाँसम्मको दाबी भुक्तानी बिमा कम्पनी, नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी र बिमा प्राधिकरणले गर्ने उल्लेख छ।

त्यसपछि बाँकी रहने दायित्व भने नेपाल सरकारले व्यहोर्ने उल्लेख छ। सोही अनुसार बिमा कम्पनीहरूले ३ अर्ब ५० करोडसम्मको दाबी भुक्तानी गरेर पनि थप १ अर्ब ४८ करोड १४ लाख ८८ हजार २३५ रुपियाँ बराबरको दाबी भुक्तानी गरेका थिए।

तर नेपाल सरकारले कोरोना बिमा बापतको रकम निकासा नगर्दा बिमा कम्पनीले दाबी भुक्तानी रोकेका थिए। अहिलेसम्म करिब ६५ हजार हाराहारीले मात्र कोरोना बिमा बापतको भुक्तानी पाएका छन् । बाँकी १ लाख जनाको १० अर्बको हाराहारी रकम भुक्तानी हुन बाँकी छ।

सरकारले रकम निकासा नगरेसम्म बाँकी १ लाखले कोरोना बिमा बापतको दाबी रकम भुक्तानी पाउने सम्भावना नहुने अधिकारी बताउँछन्।

तर, सरकारले बजेटमै कोरोना बिमाको भुक्तानीका लागि रकम निकासा गर्ने कुरा गरेको छैन। त्यसैले यो वर्ष पनि भुक्तानी हुने सम्भावना छैन। अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव गौरीशङ्कर उपाध्यायका अनुसार अहिले लक्ष्यअनुसार राजश्व सङ्कलन नभएको र बजेटको स्रोत नै नभएकाले रकम निकासाको सम्भावना छैन।