सिरोहीलाई नागरिक्ता दिने सीडीओ र प्रतिलिपि दिने प्रशासकीय अधिकृत विरुद्ध पक्राउ पुर्जी

जनकपुर- नागरिक्ता किर्ते प्रकरणमा ९ दिनअघि पक्राउ परेका कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया बुधबार रिहा भए। प्रहरीले उनलाई हाजिर जमानतमा छोडेको हो।

अनुसन्धानका क्रममा नागरिकतामा बिगो, कैद र जरिवाना हुने कुनै पनि कसुर पुष्टि हुने आधार नदेखिएको र नागरिकता जारी गर्ने क्रममा भएका त्रुटिलाई प्रशासनबाटै सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै सरकारी वकिलको कार्यालयले स्वीकृति दिएपछि उनी रिहा भएका हुन।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका जिल्ला न्यायाधिवक्ता सुदीपकुमार दंगालले जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषालाई सिरोहियाबारे दिएको सहमति पत्रमा बयान सकिएको र उपचारकोक्रममा रहेको, अदालतले उपचार गराउन दिएको आदेश र सिरोहिया उपचारका लागि भर्ना भएको धनुषाको काब्या अस्पतालको पत्रमा टेकेर हाजिर जमानीमा छाड्न सहमति दिएको देखिएको छ।

यता, सिरोहियालाई पहिलो पटक वंशजको नागरिकता दिने र पछि प्रतिलिपि दिने तत्कालीन दुई जना जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाका कर्मचारीविरुद्ध अदालतबाट प्रहरीले पक्राउ आदेश लिएको छ।

तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी शरदकुमार भट्टराई र प्रतिलिपि दिने तत्कालीन शाखा अधिकृत काशीराज दाहालको नाममा धनुषा अदालतले पक्राउ अनुमति दिएको हो।

अनुसन्धानकोक्रममा सिरोहियाको नाममा जारी भएको नागरिकतामा कैफियत देखिएको र त्यसमा दाहाल र भट्टराई संलग्न देखिएपछि दुबैविरुद्ध अदालतबाट पक्राउ अनुमति आएको स्रोतले जनाएको छ। प्रहरीले दाहालसँग प्रतिलिपीबारे बयान लिएको थियो। अनुसन्धानमा प्राप्त प्रमाण र उनको बयानबीच तालमेल नदेखिएपछि पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत धनुषासँग अनुमति मागेको जनाईएको छ।

यसअघि दाहालले धनुषा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उपस्थित भई सिरोहियाको प्रतिलिपि नागरिकतामा भएको हस्ताक्षर आफ्नै भएको र जन्ममितिमा १८ वर्षसँगै ब्राकेटभित्र साल, महिना र गते लेखेको अक्षर पनि ‘आफ्नै जस्तो लागेको’ बयान दिएका थिए।

यसको फरेन्सिक जाँचका लागि काठमाडौँ पठाइएको छ। स्रोतका अनुसार ब्राकेटमा लेखिएको जन्ममिति र नागरिकता जारी भएको मितिबीच कानुन अनुसार नागरिकता लिने उमेर मेल खाएको छैन। प्राप्त प्रमाणका आधारमा पहिलो पटक नागरिकता जारी गरेका भट्टराईलाई समेत औपचारिक अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने देखिएपछि अदालतसँग पक्राउका लागि अनुमति मागेको प्रहरीले भट्टराइको हकमा समेत पक्राउको अनुमति पाइसकेको छ। भट्टराई पूर्व गृह सचिव समेत हुन्।

तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी भट्टराईलाई पनि पक्राउ पूर्जी जारी भए पनि उनको उमेरका कारण बयान मात्र लिने तयारी गरिएको स्रोतले जनाएको छ। हाल उनी ८० वर्षभन्दा माथि उमेरका छन्। भट्टराईको हस्ताक्षर सिरोहियाले आफै सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेको नेपाली कागजको नागरिकतामा रहेको छ।

सो नागरिकतामा सिरोहियालाई नागरिकता ऐन २०२० अनुसार वंशजको नागरिकता दिइएको उल्लेख छ। जबकी सो ऐन अनुसार यो ऐन लागू भइसकेपछि अर्थात् १६ फागुन ०२० पछि जन्मिएका व्यक्तिमात्र सो ऐन अनुसार अंगीकृतका सन्तान भए पनि वंशजको नागरिक हुन योग्य हुन सक्छन्।
नागरिकता ऐन २०२० ले ऐन लागू भइसकेपछि अंगीकृतका सन्तान वंशज हुने प्रावधान राखे पनि व्यवहारमा यो लागू भएको थिएन। ०८० सालमा नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गरेपछि मात्रै यो व्यवहारमा लागू भएको थियो।


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

लोकप्रिय

ताजा अपडेट