राजविराज — मधेशको अधिकार, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र ‘राज्यबाट उपेक्षा’को नारा दशकौँदेखि आफ्नो राजनीतिक अस्त्र बनाउँदै आएका जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव फेरि एकपटक चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्। प्रत्येक निर्वाचनमा जस्तै यसपटक पनि उनको भाषणको केन्द्रमा ‘मधेशको पीडा’ छ, ‘राज्यको अन्याय’ छ, र आफूलाई ‘संघर्षशील मुक्तिदाता’का रूपमा प्रस्तुत गर्ने पुरानै शैली छ।

तर यो पटक दृश्य फरक छ। भाषणभन्दा बढी उनको व्यवहार र वरिपरि देखिएको संगतिले नै गम्भीर प्रश्न उठाइरहेको छ। मधेशी पहिचानको राजनीति गर्ने नेता आफैं नागरिकता विवादित र भारतीय सम्बन्धित व्यक्तिहरूको भरमा उभिएको आरोपले सप्तरीको राजनीति तातेको छ। नारा मधेशको सुनिन्छ, तर संरक्षण कसको भइरहेको छ भन्ने प्रश्न झन् ठूलो बन्दै गएको छ।

बुधबार राजविराजमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यादवले मधेशको जनसंख्या ६० प्रतिशतभन्दा बढी हुँदाहुँदै पनि राज्यका हरेक तहमा मधेशीहरूलाई योजनाबद्ध रूपमा पछाडि पारिएको दाबी गरे। जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण नहुँदा मधेशले सधैं अन्याय र अपमान सहनुपरेको उनको गुनासो थियो। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र कानुनी सहायतामा राज्य असफल भएको भन्दै उनले संघीयता बलियो बनाउन र संविधान संशोधनमार्फत समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए।

भाषणमा उनी फेरि पुरानै लयमा देखिए—मधेश पीडित, राज्य दोषी, आफू मात्र समाधान। तर यथार्थको ऐना हेर्दा चित्र त्यति सरल छैन। पटक–पटक सांसद, मन्त्री र सत्ता साझेदार बनेका यादवकै कार्यकालमा मधेशले के पायो भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ। सामाजिक सञ्जालदेखि चिया पसलसम्म एउटै प्रश्न सुनिन्छ—‘मधेशको मसिहा भनिने नेताले मधेशी जनताका लागि ठोस के गरे?’

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा शिलान्यास गरिएको रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान आजसम्म अलपत्र छ। चाहेको भए अघि बढाउन सकिने परियोजना वर्षौंदेखि कागजमै थन्किएको छ। आलोचकहरू भन्छन—यादवका भाषण क्रान्तिकारी सुनिन्छन्, तर कामको हिसाब सून्यजस्तै छ। नारा ठूलो, उपलब्धि सुन्य।

राजनीतिक अस्थिरताको अर्को संकेत उनको निर्वाचन क्षेत्र फेर्ने श्रृंखला हो। यसपटक उनी सप्तरी–३ बाट उम्मेदवार बनेका छन्, जुन उनको पाँचौँ क्षेत्र हो। २०७९ मा सप्तरी–२ बाट जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतसँग लज्जास्पद हार व्यहोरेपछि सुरक्षित क्षेत्र खोज्दै फेरि मैदान सरेको राजनीतिक वृत्तको बुझाइ छ। एउटै क्षेत्रमा जनमत जोगाउन नसक्ने नेता राष्ट्रिय नेतृत्वको दाबी गरिरहेको भन्दै स्थानीयस्तरमै व्यंग्य हुन थालेको छ।

तर यादवमाथि लाग्ने सबैभन्दा गम्भीर आरोप भने उनको वरिपरि पलाइरहेको विवादास्पद घेरो हो। मधेशी अधिकारको भाषण गर्ने नेताको चुनावी अभियानमै नागरिकता विवादमा मुछिएका व्यक्तिहरूको सक्रियता देखिनु संयोग मात्र मान्न कठिन छ। शैलेन्द्र मोहन झा, मृगेन्द्रसिंह यादव जस्ता पात्रहरू उनको निकट सहयोगीका रूपमा खुलेआम देखिनु स्वयंमा प्रश्न खडा गर्ने विषय बनेको छ।

किर्ते नागरिकता प्रकरणमा लामो समयदेखि विवादित रहेका झाले वंशजका आधारमा लिएको नेपाली नागरिकताको कागजात शंकास्पद रहेको, स्थायी सम्बन्ध भारतको बिहारसँग रहेको, परिवारका अधिकांश नाता–सम्बन्ध उतै रहेको जस्ता आरोप सार्वजनिक भइसकेका छन्। तर छानबिन अघि बढ्दैन। स्थानीयको आरोप छ—राजनीतिक संरक्षणका कारण फाइलहरू अल्मलिन्छन्, मुद्दा हराउँछन्, र सत्य दबाइन्छ।

झाले शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्दै राजविराजमा बलियो आर्थिक हैसियत बनाएका छन्। त्यसलाई संक्षण गर्न पत्रिका, रेडियो र टेलिभिजनसमेत सञ्चालन गरेका छन्। स्रोतहरूका अनुसार उपेन्द्र यादवको चुनावी खर्चसमेत उनैले धानिरहेको चर्चा छ। बदलामा राजनीतिक संरक्षण मिलिरहेको आरोप सार्वजनिक छ। नागरिकता विवादको विषयमा कुरा उठाउने पत्रकार र स्थानीयलाई ‘म पनि पत्रकार हुँ’ भन्दै धम्क्याउने झाको शैलीले झन् शंका गहिरो बनाएको छ।

यता, राष्ट्रिय सभा सदस्य मृगेन्द्रप्रसाद सिंह यादवमाथि पनि दोहोरो नागरिकताको आरोप लागेको छ। भारतीय मतदाता सूचीमा उनको र उनका परिवारका सदस्यहरूको नाम देखिएको कागजात सार्वजनिक भइसकेको छ। श्रीमतीको नाम नेपाल र भारतमा फरक–फरक विवरणमा भेटिएको छ। राष्ट्रिय सभामै उजुरी पर्दासमेत ठोस छानबिन नहुनु राजनीतिक दबाबकै परिणाम भएको विश्लेषण हुँदैछ।

अब प्रश्न सीधा छ—यस्ता विवादित पात्रहरूसँग जसपाको निकट सम्बन्ध देखिनु संयोग मात्र हो कि सुनियोजित गठजोड? यसको चित्तवुझ्दो जवाफ अध्यक्ष यादवले नै दिनुछ। तर, यादव आरोप अस्वीकार गर्छन्। ‘प्रमाण देखिए साथ छोड्छु’ भन्ने चुनौती दिन्छन्। तर राजनीति केवल कानुनी बहस होइन, नैतिक विश्वसनीयताको पनि सवाल हो। मधेशी अस्मिता र अधिकारको नारा दिने नेता स्वयं नागरिकता विवादित व्यक्तिहरूको छायामा उभिँदा त्यो नैतिक धरातल स्वतः कमजोर देखिन्छ।

मधेशी जनताको भावनालाई भजाएर सत्ता चढ्ने, तर सत्तामा पुगेपछि आफ्नै घेराका शक्तिशाली र विवादित पात्रहरूको संरक्षण गर्ने प्रवृत्तिले वास्तविक मधेशी जनतामाथि दोहोरो अन्याय गरिरहेको स्थानीयहरु नै वताउँछन। स्रोत, साधन र सुविधा सीमित समूहको हातमा केन्द्रित छन्। सत्ताको नजिक उही अनुहार छन्, जसले मधेशको नाम बेचेर लाभ लिइरहेका छन्।

आज सप्तरीको राजनीति दलहरूको विचारधाराभन्दा पनि ‘कसले कसलाई जोगाउने’ प्रतिस्पर्धाजस्तो देखिन थालेको छ। पद फेरिन्छ, अनुहार फेरिन्छ, तर शक्ति उही घेरामा सीमित रहन्छ। लोकतन्त्र विस्तार हुँदै होइन, उल्टै वंशवादी र संरक्षित नेटवर्कमा खुम्चिँदै गएको अनुभूति बढ्दो छ।

अन्ततः प्रश्न मधेशी जनताकै हो—दशकौँदेखि उपेन्द्र यादवले लगाउँदै आएको नारा सुन्दै आएका जनता अझै किन पछाडि छन? भाषणले क्रान्ति देखाउने तर व्यवहारले पुरानै शक्ति संरचना जोगाउने राजनीति कहिलेसम्म सहने? मधेशको नाममा राजनीति गर्नेहरूकै हातबाट मधेशी अधिकार खोसिँदै जाँदा चुप लागेर बस्ने कि हिसाब माग्ने?

नारा मधेशको हुन सक्छ, तर यदि संरक्षण भारतीय र विवादित घेराको हो भने त्यो राजनीति कसका लागि हो—मधेशी जनताका लागि कि सीमित स्वार्थी समूहका लागि? यही प्रश्नले अहिले सप्तरीको राजनीतिक जमिन हल्लाइरहेको छ।

यो पनि,

• लोकतन्त्रको शवमाथि वंशवादको शासनः मृगेन्द्र परिवारको सत्ता लुट, उपेन्द्र यादवको खुला संरक्षण
• भारतीय वैशाखीमा सत्ता जोगाउने उपेन्द्रको दाउः पाँचौँपटक क्षेत्र फेरेका यादवको सप्तरी–३ पलायन र शैलेन्द्र झा कनेक्सन
• किर्ते नागरिक शैलेन्द्रमोहनको राष्ट्रविरुद्धको अपराधः आन्दोलन चर्काउने नाममा विदेशी हस्तक्षेप गराएर राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि प्रहार (श्रृंखला–५)
• किर्ते नेपाली शैलेन्द्र मोहन झा र मौन जसपाः नेपालको राजनीतिमा भारतको छायाँ
• ‘किर्ते नेपाली’ शैलेन्द्रमोहनलाई उपेन्द्र यादवको आशीर्वादः यस्तो छ भारतीय नागरिकले चलाएको नेपाली राजनीति
• किर्ते नागरिकता र भारतीय सेटिङमा अर्बौको साम्राज्यः यस्तो छ शैलेन्द्रमोहन झाको संरक्षित जालो
• किर्ते नागरिकता लिएका भारतिय नागरिक शैलेन्द्रमोहनको दशकौँदेखि नेपालमा प्रभुत्व, प्रशासन बेखबर!