धनगढी — मिर्गौलाको पत्थरीको शल्यक्रियापछि ५० वर्षीया समानी चौधरीको मृत्यु भएको धनगढीस्थित केजी हस्पिटलको घटनामा उपचारको परिणामसँगै शल्यक्रियामा संलग्न चिकित्सकको कानुनी हैसियतसमेत विवादमा तानिएको छ।

कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका–१ की चौधरीको बिहीबार शल्यक्रियापछि केही घण्टामै मृत्यु भएको थियो। घट्नापछि आफन्तले अस्पतालबाहिर प्रदर्शन गरेपछि २२ लाख रुपैयाँमा विवाद टुंग्याइएको छ भने शल्यक्रियामा संलग्न युरोलोजिस्ट डा. अरुण पाण्डे नेपाल सरकारको छात्रवृत्ति करार सेवामा रहेकै अवस्थामा निजी अस्पतालमा काम गरेको तथ्य बाहिर आएको छ।

चौधरी बिहीबार बिहान मिर्गौलामा रहेको पत्थरीको उपचारका लागि केजी हस्पिटल पुगेकी थिइन्। चिकित्सकको सल्लाहअनुसार उनको शल्यक्रिया गरिएको थियो। शल्यक्रियापछि उनलाई आईसीयूमा राखिएको थियो। तर केही घण्टामै उनको मृत्यु भयो।

अचानक मृत्यु भएपछि परिवारका सदस्यले चिकित्सकीय लापरबाही भएको आशंका गर्दै संलग्न चिकित्सकमाथि कारबाही र क्षतिपूर्तिको माग अघि सारे। शुक्रबार बिहानैदेखि अस्पताल परिसरबाहिर प्रदर्शनसमेत भयो। विवाद बढ्दै गएपछि अस्पताल र मृतकका आफन्तबीच आर्थिक लेनदेनमा सहमति भएको हो।

अस्पताल स्रोतका अनुसार मृतकका छोरा सुनिल चौधरीलाई शुक्रबार दुई लाख रुपैयाँ नगद दिइएको छ। बाँकी २० लाख रुपैयाँका लागि प्रतिमहिना पाँच–पाँच लाख रुपैयाँ झिक्न मिल्ने गरी चेक उपलब्ध गराइएको स्रोतको दाबी छ। सहमतिपछि परिवारले शव बुझेर लगेका छन्।

तर आर्थिक सहमतिले घटनासँग जोडिएको अर्को गम्भीर प्रश्न भने टुंग्याएको छैन—शल्यक्रिया गर्ने चिकित्सकले निजी अस्पतालमा सेवा दिन पाउने कानुनी हैसियत थियो कि थिएन? चौधरीको शल्यक्रिया डा. अरुण पाण्डेको समूहले गरेको थियो। पाण्डे सेती प्रादेशिक अस्पतालमा नेपाल सरकारको छात्रवृत्ति करार सेवामा कार्यरत युरोलोजिस्ट हुन्। उनी १७ चैत २०८१ देखि छात्रवृत्ति करारमा कार्यरत छन् र उनको करार अवधि आगामी चैत १६ गतेसम्म कायम छ।

सरकारी शिक्षण संस्थामा चिकित्साशास्त्र छात्रवृत्ति छनोट तथा छात्रवृत्ति प्राप्त विशेषज्ञ चिकित्सक परिचालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७२ ले छात्रवृत्ति करार सेवामा रहेका विशेषज्ञ चिकित्सकलाई सेवा अवधिभर निजी स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सकीय सेवा प्रदान गर्न रोक लगाएको छ।

कार्यविधिको बुँदा १६(१)(ज) मा छात्रवृत्ति करार सेवामा रहेका विशेषज्ञ चिकित्सकले करार अवधिभर निजी रूपमा चिकित्सकीय सेवा प्रदान गर्न नहुने व्यवस्था छ। सोही कार्यविधिको बुँदा १६(३) मा उक्त व्यवस्थाको उल्लंघन भए चिकित्सकको लाइसेन्स निलम्बन गर्न सकिने प्रावधानसमेत छ।

केजी हस्पिटल निजी स्वास्थ्य संस्था हो। डा. पाण्डेले बिहीबार दिउँसो करिब १ बजे त्यहाँ चौधरीको शल्यक्रियामा संलग्न भएको अस्पताल सञ्चालक समितिका अध्यक्ष चेतराज जोशीले पुष्टि गरेका छन्।

सेती प्रादेशिक अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. हेमराज पाण्डेका अनुसार छात्रवृत्ति करारमा रहेका चिकित्सकलाई निजी स्वास्थ्य संस्थामा सेवा दिन अस्पतालले अनुमति दिएको छैन। उनका अनुसार यसअघि पनि छात्रवृत्ति करारमा रहेका केही चिकित्सकले निजी स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्न अनुमति माग्दै निवेदन दिएका थिए। तर सरकारी कार्यविधिले त्यस्तो अनुमति नदिने भएकाले कसैलाई स्वीकृति नदिइएको उनले बताए।

‘स्वीकृतिबिना निजी संस्थामा काम गरेको पुष्टि भए कारबाही हुन्छ,’ मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. हेमराज पाण्डेले भने। घटनाबारे डा. अरुण पाण्डेसँग प्रतिक्रिया लिन फोन सम्पर्क गर्दा उनले फोन उठाएनन्। केजी हस्पिटलका कार्यकारी निर्देशक डा. दीपक सिंहले पनि यस विषयमा प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरे।

अस्पताल सञ्चालक समितिका अध्यक्ष चेतराज जोशीले भने चौधरीको शल्यक्रिया डा. अरुण पाण्डेको समूहले गरेको पुष्टि गरे। तर डा. पाण्डेले सरकारी छात्रवृत्ति करारमा रहेकै अवस्थामा निजी अस्पतालमा शल्यक्रिया गर्न कानुनी रूपमा पाउने वा नपाउने विषय आफूलाई जानकारी नभएको उनले बताए।

यता, स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीले घटनालाई छानबिनको विषयका रूपमा लिएको छ। कार्यालय प्रमुख रमेश कुँवरले छात्रवृत्ति करार सेवामा रहेका चिकित्सकलाई केजी हस्पिटलले काम गराएको जानकारी प्राप्त भएको भन्दै आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने बताए।

उनका अनुसार धनगढीका निजी अस्पताललाई छात्रवृत्ति करारमा रहेका चिकित्सकलाई काममा नलगाउन पटक–पटक निर्देशन दिइँदै आएको छ। त्यसका बाबजुद केजी हस्पिटलमा त्यस्तो चिकित्सकले शल्यक्रियामा संलग्न भएको विवरण आएपछि आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने उनको भनाइ छ।

‘धनगढीका निजी अस्पताललाई पटक–पटक छात्रवृत्ति करार सेवाका चिकित्सकलाई काम नगराउन निर्देशन दिँदै आएका छौँ। अहिले केजी हस्पिटलले त्यसको उल्लंघन गरेको कुरा आएको छ। त्यस विषयमा आवश्यक कारबाही हुन्छ,’ कुँवरले भने।

उनका अनुसार छात्रवृत्ति करार सेवामा रहेका चिकित्सकले निजी अस्पतालमा काम गरेको पुष्टि भए स्वास्थ्य सेवा विभाग र नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट समेत कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ।

यसरी एउटै घटनाले दुईवटा प्रश्न उठाएको छ। पहिलो—मिर्गौलाको पत्थरीको शल्यक्रियापछि चौधरीको मृत्यु कसरी भयो? दोस्रो—सरकारी छात्रवृत्ति करारमा रहेका चिकित्सक निजी अस्पतालमा शल्यक्रियामा संलग्न भएको भए त्यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ?

चौधरीको मृत्युको चिकित्सकीय कारण र शल्यक्रियामा कुनै त्रुटि वा लापरबाही भएको–नभएको विषय छुट्टै छानबिनको विषय हो। तर, बिरामीको मृत्युको घटनासँगै सरकारी सेवाको बन्धनमा रहेका विशेषज्ञ चिकित्सक निजी अस्पतालमा संलग्न भएको विषयसमेत बाहिर आएपछि स्वास्थ्य सेवा नियमन र सरकारी छात्रवृत्ति करारको कार्यान्वयनमाथि प्रश्न उठेको छ।

अस्पताल र मृतक परिवारबीच २२ लाख रुपैयाँमा भएको सहमतिले तत्कालको विवाद अन्त्य गरे पनि चौधरीको मृत्युको कारण र सरकारी छात्रवृत्ति करारको शर्त उल्लंघन भएको हो वा होइन भन्ने प्रश्न भने सम्बन्धित नियामक निकायको छानबिनबाटै टुंगिने देखिएको छ।