काठमाडौं– तीनै तहका अदालतले अपराधी करार गरेपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई कैद मिनाहा गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको मुद्दामा आजबाट सुनुवाइ हुने भएको छ ।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गणतन्त्र दिवसको दिन पारेर सजाय माफी मिनाहा गरेसँगै १५ जेठमा चौधरी कारागार मुक्त भएका थिए। चौधरी रिहा भएको भोलिपल्टै टीकापुर घटनामा मारिएका प्रहरी इन्स्पेक्टर केशव बोहराकी श्रीमती शारदा कठायतले माफी मिनाहाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएकी थिइन्।

कैदमुक्त गर्ने कार्य बदर गरी चौधरीलाई अदालतको फैसलाबमोजिम कैदमै राख्न रिटमा माग गरिएको छ। कैलाली जिल्ला अदालतले ११ फागुन ०७५ र उच्च अदालतले २ पुस ०७७ मा गरेको फैसलालाई सदर गर्दै २ जेठ ०८० मा सर्वोच्च अदालतले पनि रेशमलाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । तर, त्यसको १३ दिन पछि रेशम रिहा भए।

अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ आइनसक्दै राष्ट्रपतिले रेशमलाई माफी दिएका हुन। तर, फैसलामा भने ‘फौजदारी कानून उल्लंघनको विषयलाई राजनैतिक सहमति, वा राजनैतिक स्वार्थ वा राजनैतिक प्रकृतिको अपराधको नाममा फौजदारी कानूनबमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरी मुद्दा चलाउनै नमिल्ने भन्नु वा त्यसरी चलाइएका मुद्दालाई राजनैतिक सौदाबाजीको रणनीतिअन्तर्गत फिर्ता लिनु वा स्थापित मूल्य मान्यता र कानूनी व्यवस्था समेतको उल्लंघन र उपहास हुने गरी माफी मिनाह दिने समेतका कार्य गर्नु मुलुकको संविधान, कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तसमेतको हाकाहाकी विपरीत हुने देखिन्छ’ भनिएको छ।

भदौ ०७२ मा कैलालीको टीकापुरमा भएको थरुहट आन्दोलनमा नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ७ जना सुरक्षाकर्मी र एक जना नाबालकको निर्मम हत्या भएको थियो । उक्त घटनाका मुख्य आरोपी चौधरी रहेको जिल्ला अदालत कैलाली, उच्च अदालत दीपायल र सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको थियो।

यता, १६ कात्तिकमा सर्वोच्च अदालतले नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरको हत्यारा रिगल भनिने योगराज ढकाललाई सजाय माफी दिने राष्ट्रपतिको निर्णय बदर गरिसकेको छ । सर्वोच्चको यो फैसलासँगै रेशमको माफी मिनाहा के होला ? भन्ने चासो बढेको छ।

चेतनकी पत्नी भारती शेर्पाले दायर गरेको रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले रिगललाई तत्काल पक्राउ गरी उनको मिनाहा गरिएको कैद सजाय भुक्तान गराउन परमादेश गरे लगत्तै उनी पुनः जेल परेका छन्।

११ वर्ष ११ महिना माफी पाएर रिहा भएका रिगललाई पुनः पक्राउ गरिएसँगै टीकापुर घटनाका दोषीका सन्दर्भमा १५ जेठ र ३ असोजमा गरिएको आम माफीको निर्णय पनि बदर हुन सक्ने कानुन ब्यवसायीहरु बताउँछन्।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन २०७४ को दफा १५९ को उपदफा ४ को खण्ड (घ) मा क्रूर तथा अमानवीय तरिकाले नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको कसुरमा भएको सजायलाई आम माफी दिन नमिल्ने उल्लेख गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण पाठले पनि उक्त घटनालाई चीरकालसम्म चहराइरहने जघन्य फौजदारी कसुरका रूपमा व्याख्या गरेको छ।