काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको तयारी थालेका छन्। सम्भव भए १० पुस अगावै मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्नेगरी तयारी दाहालको छ।

१० पुस आफु नेतृत्वको सरकार बनेको एक वर्ष पुग्ने र त्यसअगावै मन्त्रिरिषद् पुनर्गठन गर्ने तयारीमा दाहाल लागेको जनाईएको छ।

अहिलेका कतिपय मन्त्रीहरूको ‘रिपोर्ट कार्ड’ निकै कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै अब उनीहरूबाट थप आशा गर्न नसकिने ब्रिफिङ्ग प्रधानमन्त्रीले आफू निकटस्थहरूसँग गर्ने गरेका छन्। ‘प्रधानमन्त्रीले पुस १० अगावै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न चाहनुभएको छ । त्यहीअनुसार तयारी भइरहेको छ’ प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो।

प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा सत्ता साझेदार दल जसपा, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लगायतले सहमतिसमेत जनाइसकेका छन्। नेपाली कांग्रेसभित्र भने अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे छलफल भएको छैन।

कांग्रेसले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनपछि मात्रै पुनर्गठनको काम अगाडि वढाउन दाहाललाई सुझाव दिएको छ। निर्वाचन माघ ११ गते हुन लागेको छ। ‘कांग्रेसले पछि मन्त्री पठाओस्, हामी पुस १५ भित्रै फेरौँ भनेर माधव नेपाल र जसपाका नेताहरुले भन्नुभएको छ,’ दाहालको सचिवालयका एक सदस्यले भने, ‘बाँकी फेरबदल पछि गर्ने पनि हुन सक्छ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले ‘ब्यालेन्स’ मिलाएर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने ब्रिफिङ्ग पार्टीका नेताहरूसँग पनि गरेका छन्। उनले पदाधिकारी तहमा यो ब्रिफिङ्ग गरेका हुन्।

माओवादीका एक पदाधिकारीकाअनुसार प्रधानमन्त्रीले पूरै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न चाहेका छन्। उनले गतिमान नेताहरूलाई मन्त्री बनाउन खोजिरहेका छन्। तर, गठबन्धनले दिने भएकाले यही नै सांसदले मन्त्रीमा जान पाउँछ भन्न कठिन छ। शीर्ष नेताबीच छलफल हुँदा केही नाम अहिलेबाटै चर्चामा छन्।

स्रोतका अनुसार माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन र कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा नयाँ मन्त्री बन्ने सम्भावना उच्च छ। यी दुवै नेताले पछिल्लो एक महिनादेखि प्रधानमन्त्री दाहाललाई प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष सहयोग गरिरहेका छन्।

यदि कांग्रेसले अर्थ मन्त्रालय लिएमा गगन पनि बन्न सक्छन्। नभए, गृहमन्त्री बने पनि बनाउन माओवादी तयार देखिएको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पनि गगनलाई मन्त्री बनाउन तयार देखिएको केही नेताहरूको भनाइ छ। तर, गगन र केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइरालाबीच पछिल्लो दिन नयाँ समझदारी जुटेको छ। जसकारण गगनले लिने निर्णयमा उनी सरकारमा जाने नजाने भर पर्छ।

१९ मंसिरमा सार्वजनिक भएको सरकारको ३ महिनाको प्रतिवेदनले सरकारको प्रगति निकै कमजोर देखाएको छ । विभिन्न २७ निकायका १ हजार ६०० क्रियाकलापमध्ये असोजसम्म जम्मा ३.८८ प्रतिशत मात्रै काम भएको छ।

पूर्वाधार क्षेत्रमा ५०० क्रियाकलाप रहेकामा ०.६ प्रतिशत मात्र सम्पन्न भएको छ। ३१.८ प्रतिशत सुरू नै नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसैगरी ३ हजार ४२१ माइलस्टोनमध्ये ८.१३ प्रतिशत मात्रै सम्पन्न भएका छन्। यी यावत् कामहरूमा मन्त्रीहरूबाट आफूलाई त्यत्ति सहयोग नभएको निष्कर्ष प्रधानमन्त्रीको छ।