काठमाण्डौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रतिनिधि सभाको रोष्ट्रममा उभिएर भारतलाई चिढ्याउने अभिब्यक्ति दिएका छन्।

विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत परराष्ट्र मन्त्रालय शीर्षकमाथिको छलफलका क्रममा उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलगायत काली (महाकाली) नदीको पूर्वका सबै भूभाग नेपालको भएको कुरामा सरकार दृढ रहेको बताए।

भारतले यी भुभागलाई आफनो भएको दावी गर्दै आएको छ। नेपाल सरकारले आफनो राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सामा यी भुभाग समेटदा पनि भारतले आपत्ति जनाएको थियो। भारतीय अधिकारीहरुले बेला बखत टिप्पणी गर्दै कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा भारतको भएको दावी गर्दै आएका छन्।

तर, प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल–भारतको सुगौली सन्धि, १८१६ बमोजिम ती भूभाग नेपालको रहेको र संविधान संशोधनमार्फत राजनीतिक नक्सामा समेटिएको तथा नेपालको निशाना छाप अद्यावधिक गरिएको स्मरण गराए।

प्रधानमन्त्री दाहालले भारत भ्रमणका अवसरमा नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीबीच भएको भेटवार्तामा १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिलगायत विद्यमान द्विपक्षीय सन्धि तथा सम्झौतालाई परिमार्जन र अद्यावधिक गर्न एवं सीमासम्बन्धी विषयलाई स्थापित कूटनीतिक संयन्त्रमार्फत समाधान गर्ने सहमति भएको पनि दावी गरे।

सीमास्तम्भको निर्माण, पुनर्स्थापना तथा मर्मतका साथै दशगजा एवं ‘क्रस होल्डिङ’को लगत तयार गर्नेजस्ता प्राविधिक कार्य निरन्तर रूपमा गर्दै आएको पनि उनको जिकिर छ।