प्रहरीले जोगाउन खोज्यो, प्रमाणले फसायोः गाँजा गोदामबाट बरामद सेनिटरी प्याड ललिताकै भएको प्रहरीद्वारा स्वीकार

राजविराज– सप्तरी सदरमुकाम राजविराज–९ स्थित एक गोदाममा साढे तीन महिनाअघि २४५१.५ किलोग्राम गाँजा बरामद भएको घटनामा सप्तरी प्रहरीले जोगाउन खोज्दाखोज्दै नेपाल पत्रकार महासंघकी केन्द्रिय सदस्य ललिता कुमारी साहलाई झन् गहिरो रूपमा फसाई दिएको छ।

गाँजा गोदाममा फेला परेको सेनिटरी प्याड प्रहरीकै हातबाट बरामदी मुचुल्काबाट गायब पारिएको तथ्य खुलेपछि यो प्रकरण झन् संवेदनशील बनिसकेको छ। गाँजासँगै फेला परेको सो सेनिटरी प्याड ललिता साहकै स्वामित्वमा रहेको कम्पनी ‘लक्ष्मी ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्स’ ले भण्डार गरेको हो भन्ने स्वयम पुष्टि भएको थियो। आमा र श्रीमान आफनै गोदामबाट गाँजा तस्करी गर्ने, अनि सेनिटरी प्याडको ठेक्कापट्टा गरिरहेकी ललिताकुमारको सयौं बोरा प्याड गोदाममा बरामद हुँदा पनि प्रहरीले यसलाई वेवास्ता गर्दै आएको थियो।

यति मात्रै होईन, प्रहरीले सेनिटरी प्याडलाई बरामदी मुचुल्काबाट हटाएर प्रमाण नष्ट गर्ने काम पनि गर्यो। गाँजा गोदाममा ललिताकुमारीको कम्पनीसँग जोडिएको सेनिटरी प्याड जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा लगेर थुपार्यो, तर, त्यसलाई बरामदी मुचुल्कामा उल्लेख गरेन। यसको चौतर्फी आलोचना भइरहेका वेला, अन्ततः प्रहरी आफैले अप्रत्यक्ष रूपमा सो तथ्य स्वीकारेको छ।

ललितालाई बचाउन प्रहरीले पटक–पटक बहाना बनाउँदै आएको थियो— कहिले ‘भन्सार पठाउनु नपर्ने नेपाली प्रोडक्ट भएको’ भन्दै त कहिले ‘लागु औषध नभएकाले बरामदी मुचुल्कामा र अभियोग पत्रमा नपरेको’ भन्दै।

प्रहरीका यी बचाउ वक्तव्यहरू आफैँमा असंगत र कानुनी विवेकविपरीत देखिन्छन्। बरु यिनै अपारदर्शी वक्तव्यले प्रमाण लुकाउने नियत पुष्टि गरिदिएको हो भन्ने सार्वजनिक धारणा बनिसकेको छ। यसैलाई निरन्तरता दिदै प्रहरीले अर्को वहाना बनाउँन खोज्दा एक इन्स्पेक्टरले सत्य कुरा चुहाएका छन्। उनले ‘अख्तियारमा मुद्दा चलिरहेको हुँदा सेनिटरी प्याडको प्रसंग मुचुल्कामा उल्लेख नगरेको’ बताएका छन्।

यसरी कुरा चुहाउने इन्स्पेक्टर कोही नभएर गाँजा प्रकरणको अनुसन्धानमा संलग्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीको मुद्दा शाखाका इन्स्पेक्टर उदयकुमार हुन। उनले भने–‘नेपाली प्रोडक्ट भएकाले भन्सार बुझाउनु परेन। लागुऔषध नभएकाले वरामदी मुचुल्का र अभियोग पत्रमा पनि उल्लेख गर्नु परेन। फेरि यस विषयमा अख्तियारमा मुद्दा चलिरहेको सुनिएको छ। हामी अनुसन्धान गर्दैछौं।’

उनको यो भनाइले अहिले बहसलाई थप गहिरो बनाएको छ। किनभने प्रहरीको काम प्रमाण लुकाउने होइन, देखिएका सम्पूर्ण तथ्यलाई निष्पक्षरूपमा संकलन गर्ने हो। तर इन्स्पेक्टरकै बयान अनुसार, बरामद वस्तु मुद्दाको प्रमाण सूचिबाट हटाइएको छ, जुन आफैँमा प्रहरी प्रशासनको आचरणमाथि प्रश्न खडा गराउने खालको छ।

अर्कोतर्फ, उनकै भनाई मान्ने हो भने सप्तरीमा हालसम्म सेनिटरी प्याडका विषयमा अख्तियारले मुद्दा चलाएको सम्भवतः रूपनी गाउँपालिका मात्रै हो। ०७७–०७८ तिर सप्तरीका स्थानीय तहहरुले विद्यालयका बालिकाहरुलाई निशुल्क सेनिटरी प्याड वितरण गर्ने अभियान चलाएका थिए। रुपनी गाउँपालिकाले पनि सशर्त अनुदानतर्फ सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरूका लागि निःशुल्क प्याड वितरणका लागि बजेट विनियोजन गर्यो। सेनिटरी प्याड आपुर्ति गर्ने ठेक्का नेपाल पत्रकार महासंघकी केन्द्रीय सदस्य ललिताकुमारीको कम्पनी ‘लक्ष्मी ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्स’ले पायो। उनले प्याड आपुर्ति गरिन।

तर, प्याड खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुशन्धान आयोगमा उजुरी पर्यो। आयोगले अनुशन्धानपछि ललिताकुमाररीसहित रूपनीका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरविन्दकुमार चौधरी, लेखा अधिकृत श्यामसुन्दर यादव, माध्यमिक तह शिक्षक श्यामप्रसाद यादव, नायब सुब्बा सुजन दाहाललाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो।

आयोगले ललिताकुमारीलाई ‘मतियार’ भन्दै मुख्य कसुरदार सरह सजाय गर्न र बिगोसमेत असुल उपर गर्न माग गर्यो। त्यसपछि ललिताले ‘मैले गलत गरेको छैन, तर आत्मसन्तुष्टिका लागि’ भन्दै भ्रष्टाचार भएको भनिएको २३ लाख २२ हजार रुपैयाँ फिर्ता गरेकी थिइन्। यही आधारमा विशेष अदालतले उनलाई सफाई दियो। तर, सफाइ दिने फैसलाविरुद्ध आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन समेत गरिसकेको छ। मुद्दा विचाराधिन छ।

अब राजविराजस्थित गाँजा गोदाममा सोही प्याड भेटिनु, र त्यसलाई मुद्दाबाट हटाउनु, केवल संयोग भन्न सकिँदैन। बरु यसले प्रहरी प्रशासनमाथि दबाब भएको, प्रमाण नष्ट गर्ने रणनीति अपनाइएको र पत्रकार शक्तिको आडमा ललिताकुमारीलाई जोगाउने प्रयास भएको स्पष्ट देखिएको छ।

यता प्रहरी प्रशासन अझै पनि यस प्रकरणबाट पन्छिने प्रयासमा देखिन्छ। बरामद वस्तु किन मुद्दा सूचीमा छैन भन्ने प्रश्नको जवाफ दिनुको सट्टा, प्रहरी अधिकारीहरू बहानाबाजी गरेर विषयलाई मोड्न खोजिरहेका छन्। तर इन्स्पेक्टर उदयकुमारको स्वीकारोक्तिपछि अब यो विषय कानुनी रूपमा झन गम्भीर बन्दै गएको छ।

कानुनी विज्ञहरू भन्छन– प्रहरीद्वारा बरामद गरिएका कुनै पनि वस्तु मुद्दाको प्रमाण संकलन सूचीमा नपर्नु आफैँमा गम्भीर लापरवाही हो। यदि त्यो जानाजान गरिएको हो भने, यो केवल लापरवाही नभई प्रमाण नष्ट गर्ने आपराधिक प्रयास हो।

यो अवस्था हेर्दा, गाँजा गोदामको मूल मुद्दा झन् झन् जटिल बन्दै गएको छ। अभियुक्तहरू को हुन् भन्ने प्रश्नभन्दा बढी, को जोगाइँदैछ र किन प्रमाण हराइदैछ? भन्ने नै अबको मूल प्रश्न बनेको छ। राष्ट्रको कानुनी प्रणाली, अनुसन्धान संस्था र प्रहरी प्रशासन यति गम्भीर घटनामा किन मौन छ भन्ने प्रश्न सिंगो लोकतन्त्रका लागि खतरा बन्ने खतरा छ।

किन बोल्दैनन् निष्पक्ष र इमान्दार पत्रकारिता गर्छौँ भन्ने पत्रकार ?


सप्तरीमा खुलेआम सञ्चालित गाँजा तस्करी प्रकरण र त्यसमा नेपाल पत्रकार महासंघकी केन्द्रिय सदस्य ललिताकुमारीको नाम जोडिँदा जिल्लाका पत्रकारहरू पूर्णतः मौन छन्। गाँजा गोदाममा बरामद भएको सेनिटरी प्याडको सम्बन्ध ललिताकुमारीसँग जोडिएपछि प्रहरी प्रशासनले प्रमाण लुकाएको कुरा प्रहरीकै बयानबाट पुष्टि भइसकेको छ।

तर, ‘निष्पक्ष’, ‘इमान्दार’ र ‘जनताको सवालमा कलम चलाउने’ दाबी गर्दै आएका स्थानीय सञ्चारकर्मीहरू ‘तैँ चुप–मैँ चुप’ छन्। प्रहरी प्रशासनको मिलेमतोमा यत्रो ताण्डव हुँदा समेत पत्रकारहरुले कुनै प्रश्न उठान नसक्नु आफैंमा ठुलो प्रश्न हो। पत्रकार महासंघ समेत यो विषयमा मौन छ।

यस्तो गम्भीर प्रकरणमा पनि ललिता पत्रकार भएकै कारण, पत्रकारहरूबीचको मौन समर्थन, साँठगाँठ वा डरले गर्दा यो विषयमा स्वतन्त्र रूपमा लेख्न हिम्मत नदेखाइएको स्पष्ट देखिन्छ। पत्रकारहरु यस्ता गम्भिर विषय छोडेर ‘कुन मन्त्रीले के बोल्छ ? र के उदघाटन वा शिलान्य गर्छ’ अनि समाचार बनाउँला भन्दै पछि–पछि कुदिरहेका छन्।

जिल्लामा नियमित रूपमा हुने साना मुद्दाहरूहरुलाई स्कुप मारे झै रिपोर्ट बनाउने र नेताका भाषणलाई ठुलै समाचार झै प्रस्तुत गर्ने पत्रकारहरूले यो विषयमा कुनै सार्वजनिक धारणा नबनाउनु आफैंमा शंकास्पद विषय बनेको छ। जब प्रहरीले प्रमाण लुकाउन खोज्यो र अभियुक्त बनाउनु पर्ने ललिताकुमारी स्वयम् पत्रकार महासंघकी केन्द्रिय पदाधिकारी हुन्, तब यो प्रकरणमाथि पत्रकार समाजले नै ‘मौनधारण’ गर्नुले निष्पक्ष पत्रकारिताको मूल्य–मान्यता माथि पनि प्रश्न उठेको छ।

गाँजा र सेनिटरी प्याड प्रकरणले न केवल प्रहरी र तस्करको मिलेमतो उजागर गरिरहेको छ, यसले पत्रकार समाजभित्रको मौन साँठगाँठ र ‘आफन्त’ जोगाउने संस्कृतिलाई समेत पर्दाफास गरिरहेको छ। यो मौनताले जनतासामु पत्रकारिताको नैतिकता गुमाउने खतरा बढेको छ।

यो पनि,


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

लोकप्रिय

ताजा अपडेट