काठमाडौं– कानुन सवैका लागि बराबर हुन्छ। हरेक आरोपी अनुसन्धानको क्रममा प्रहरी हिरासतमै बस्नुपर्छ। अर्कोतर्फ न्यायालय र न्यायाधीशका लागि हरेक आरोपीको हैसियत समान हो। तर, यो त सव भन्ने कुरा न हो।

ब्यवहारमा भने पटक्कै त्यस्तो देखिन्न। प्रहरीले मान्छेको हैसियत (पद, पैसा, राजनीतिक लगाव र सामाजिक प्रतिष्ठा) हेरेर ब्यवहार गर्छ। कस्लाई प्रहरी हिरासतमा राख्ने, कस्लाई अस्पतालमा राख्ने तथा कस्लाई हतकडी लाउने र कसलाई भीआईपीको ब्यवहार गर्ने भन्ने कुराको निर्धारण अपराध गर्नेको हैसियतमा भर पर्छ।

अव त, हुँदाहुँदा न्यायमूर्तीले पनि प्रमाण हैन आरोपीको हैसियत हेरेर व्यवहार गर्छन् भन्ने प्रमाणित हुन थालेको छ। काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट सोमबार आएको एक आदेशले त्यसलाई थप बल पुर्याएको छ। बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको १० रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको आरोपमा बिहिबार पक्राउ परेका देशकै ठूलो औद्योगिक–व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुप अन्तर्गतको सीजी होल्डिङ्सका अध्यक्ष अरुण चौधरीसहित तीन जनालाई ४ दिन हिरासतमा राख्ने अनुमति थियो।

प्रहरीको न्यायिक हिरासतमा रहनु पर्ने चौधरी र कारखानाका तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख अजितनारायण सिंह थापा पक्राउ परेकै मितिदेखि अस्पतालमा छन्। पक्राउ पर्नु अगाडिसम्म अस्पतालै जानुपर्ने शारीरिक अवस्था नभएका उनीहरू पक्राउपछि भने अस्पतालै भर्ना गर्नुपर्ने देखिनु संयोग मात्र हुन सक्दैन।

४ दिनको म्याद सकिएपछि सोमबार उनीहरुलाई म्याद थपका लागि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले अदालतमा पेस गर्यो। सामान्य अवस्थामा सहजै इजलासबाट म्याद थपिन्छ। तर, अरुणसहितको हकमा दिनभर बहस गरेर पनि इजलासले २ दिनको म्याद थप्यो।

म्याद थपसँगै प्रतिवादीहरूवाट थप बुझ्नु पर्ने वा कागज गराउन नपर्ने भएमा सो अगावै अनुसन्धान अधिकारीले हाजिर जमानीमा छाड्न सक्ने र सो नभएमा म्याद थप भएको दुई दिन भित्र यी प्रतिवादीहरूबाट बुझ्नु पर्ने बाँकी काम सम्पन्न गर्ने गरी सम्पन्न हुन नसक्ने भएमा अनुसन्धान कार्यमा सहयोग गर्न कागज गराई हाजिर जमानीमा छाड्न आदेश दियो।

यतिमात्रै होईन, अदालतले अरुणको हकमा हजारौँलाई रोजगारी दिएका अभिभावक रहेको भनेर अदालतले व्याख्या गरेको पाईएको छ। यो प्रकरणले न्यायालय पनि कति जनमैत्री र न्यायमैत्री छ भन्ने प्रष्ट पार्छ।

अर्कोतर्फ राज्य सञ्चालक र सरोकारवाला निकाय कति जिम्मेवार छन् ? भन्ने पाटोमा पनि थोरै कुरा गरौं। बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको जग्गा प्रकृया मिचेर चौधरी खलकले हडपेको कुरा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ३५ वर्षअघि देखाई दिएको खुलेको छ।

बाँसबारीको १० रोपनी सरकारी जग्गा २०४३ सालमा कपोल्कल्पित (त्यतिन्जेल दर्ता नै नभएको) च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेडलाई नामसारी गरिदिने र त्यसबापत फुटवेयरमा बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको २५ प्रतिशत शेयर कायम रहने निर्णय कारखाना सञ्चालक समितिले गरेको थियो। २०४४ सालमा दुई पटकमा गरेर कुल १० रोपनी जग्गा फुटवेयरको नाममा नामसारी गरिएको थियो।

त्यही वर्षको महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन (आर्थिक वर्ष २०४४/४५ को प्रतिवेदन) मा पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा रहेको कारखानाको जग्गा दिने निर्णय नै गैरकानूनी ठह-याउँदै यसबारे छानबिन गरेर दोषीलाई दण्डित गर्न भनेको तथ्य फेला परेको छ।

मालपोत ऐन २०३४ ले सरकारी संस्थाको जग्गा बिक्री गर्न मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति (निर्णय) अनिवार्य हुने व्यवस्था गरेको छ। कारखानाले आफ्नो जग्गा चौधरी परिवारको ७५ प्रतिशत शेयर रहेको च्याम्पियन फुटवेयरलाई बिक्री गर्दा सरकारको अनिवार्य स्वीकृति चाहिने भए पनि त्यसो नगरिएको महालेखाको निष्कर्ष थियो।

०४४/४५ को महालेखा प्रतिवेदनमा भनिएको छ–‘सरकारी पूर्ण स्वामित्व भएको कारखानाले श्री ५ को सरकारको स्वीकृतिबिना जग्गा बिक्री गर्नु तथा हस्तान्तरण गर्ने कार्यलाई नियमित मान्न सकिएन, उक्त जग्गाहरूको मूल्यांकन के आधारमा के कसरी गरियो सो ब्यहोरा पनि स्पष्ट नभएबाट यस सम्बन्धमा अविलम्ब छानबिन गरी आवश्यक कारबाही हुनुपर्ने।’

जग्गा च्याम्पियन फुटवेयरलाई नामसारी गर्दा सरकारको स्वीकृति लिएको र यसबारे तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको कुनै विवरण नभेटिएको तथ्य खुलेपछि सीआईबीले चौधरी, थापा र सीजी होल्डिङ्सका पूर्वमहाप्रन्धक एवम् आम्रपाली कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक सञ्जय ठाकुरलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ।

उनीहरूले किर्ते गरेर कारखानाको १० रोपनी जग्गा हिनामिना र ठगी गरेको सीआईबीको निष्कर्ष छ। अनौठो त के भने, महालेखाको प्रतिवेदनले ३५ वर्षअघि नै ‘छानबिन गरेर कारबाही गर्नू’ भनेको यो प्रकरणलाई ३५ वर्षसम्म राज्यका सबै संयन्त्रहरूले अनदेखा गरिरहे। अहिले आएर सुरु भएको अनुशन्धानलाई पनि चलखेल गरेर सिद्याउने प्रपञ्च सुरु भएको छ।

र, यो पनि

• अरुण चौधरीले बयानमा भनेः जग्गा आफनो कम्पनीमा कसरी आयो मलाई जानकारी छैन
• अरुण चौधरी पक्राउको असर भारतमा, विनोद चौधरीका बारेमा अदानी समुहको चासो
• अरुण चौधरीलाई हिरासतमा ४ दिन टिकाउन पनि नसक्ने अवस्थामा कसरी पुग्यो सीआईबी ?
• प्रचण्डलाई १ घण्टा खुसामत गरेपछि मात्रै सीआईबीले पाएको थियो अरुण चौधरीलाई पक्राउ गर्ने अनुमती
• दरबारकै सदासयतामा ३७ वर्षअघि चौधरी समूहले हडपेको थियो बाँसवारीको सरकारी जग्गा
• आफन्त पक्राउ परेपछि राष्ट्रपतिका सल्लाहकार हस्याङ्फस्याङ गर्दै पुगे सीआईबी
• सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा झारखण्डका मुख्यमन्त्री नै पक्राउ
• बाँसबारी छालाजुत्ता जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सीजी होल्डिङ्सका अध्यक्ष अरुण चौधरी पक्राउ