बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा अनुसन्धानमा तानिने डरले प्रमाण नष्ट गर्दै विनोद चौधरी

बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा स्वामित्व विवादमा तानिएका व्यवसायी अरुण चौधरीलगायत तीन जनालाई थप दुई दिन प्रहरी न्यायिक हिरासतमा राखिएको छ । जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यको इजलासले हिजो दुई दिनभित्र जसरी पनि अनुसन्धान टुंग्याउन, अन्यथा जमानतमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ ।

कारखानाको जग्गामा ३७ वर्षअघि च्याम्पियन फुटवेयर कम्पनी, त्यसपछि चाँदबाग रेसिडेन्सी र अहिले चाँदबाग स्कूल सञ्चालित छ । ती तीन वटै कम्पनी काँग्रेस सांसद तथा विवादास्पद व्यापारी विनोद चौधरीको हालीमुहालीमा सञ्चालन हुँदै आएको छ । पछिल्लो समय सञ्चालित स्कूल उनी अध्यक्ष रहेको चौधरी ग्रुपअन्तर्गतको सिजी एजुकेसनले सिजी फाउण्डेसनको आडमा चलाएको देखिन्छ ।

उक्त जग्गा प्रकरणमा विनोद चौधरीलगायतको संलग्नताबारे पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने निर्क्यौलमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो पुगेको बताइन्छ । जग्गाको स्वामित्व चौधरी परिवार सगोलमा हुँदा अरुणको नाममा दर्ता कायम भए पनि चाँदबाग स्कूल अरुण चौधरीले सञ्चालन गरेको देखिँदैन । सिजी फाउन्डेसनले चलाएको उक्त स्कूलमा विनोद र छोरा निर्वाणको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिन्छ । पहिले जुत्ता कारखाना, त्यसपछि चाँदबाग डेभलपर्स र अहिले फाउन्डेसनको आडमा स्कूल सञ्चालन गरेको देखिएपछि वास्तविकता खोजीको लागि विनोद चौधरी र निर्वाणसँग बयान लिनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ ।

आफूहरुसँग सिआइबीले बयान लिने सम्भावना बढेपछि विनोदको सिजी फाउण्डेसनको वेवसाइट बन्द गरिएको छ । यता, बयानको निम्ति अदालतबाट समय तोकेर आदेश आएपछि चौधरीको वेवसाइट बन्दको योजनासँग जोडेर विश्लेषण गर्न थालिएको छ । प्रहरीले उक्त काण्डमा नौ वटा मुख्य विषयमा अनुसन्धान गर्न बाँकी रहेको हिजो अदालतलाई जानकारी गराएको थियो ।

बहसको निम्ति हिजो सरकारी वकिल पनि पर्खी बसेका थिए । तर, चौधरीका वकिलहरुको मात्रै कुरा सुनेर न्यायाधीश आचार्यले दिएको आदेशप्रति स्वयम सिआइबीले समेत आश्चर्य व्यक्त गरेको छ । दुई दिनको म्याद दिइएका उनीहरुलाई भोलि फेरि अदालतमा उभ्याउनुपर्ने भएपछि अनुसन्धान प्रभावित भएको स्रोतको दाबी छ ।

यता, कानुन व्यवसायीहरुले जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध दफा ७३ अन्तर्गत म्याद थपका लागि उच्च अदालत जान सकिने धारणा व्यक्त गरेका छन् । जिल्लाका सरकारी वकिलहरुले उच्चमा पुनरावेदन गरेमा म्याद थप्न सकिने प्रावधान छ । सरकारी वकिलहरुले भने, ‘दुई दिनमा अनुसन्धान टुंग्याऊ भन्नु, काम नगर भनेसरह हो । यसका पछाडि विनोद चौधरीलाई बयान दिनबाट रोकाउने नियत रहेको स्पष्ट छ ।’
जनअस्थाबाट

र, यो पनि


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

लोकप्रिय

ताजा अपडेट