राजविराज– सप्तरीको सप्तकोशी नगरपालिकाले आव ०७९/८० मा भ्रमण र विविध खर्चका नाममा १८ लाख ८० हजार रुपैयाँ सिद्याएको पाईएको छ। तर, यत्रो खर्चको हरहिसावसहितको प्रतिवेदन र उपलब्धी भने देखिएको छैन।

महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदन – ०८१ मा पालिकाले गर्ने यस्ता खर्च नियन्त्रण गर्न सुझाव दिईएको छ। भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ अनुसार भ्रमण÷अनुगमन प्रतिवेदन पेश गरेर मात्र भ्रमण अनुगमन भत्ता भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, सप्तकोशी नगरपालिकाले अनुगमन प्रतिवेदन र भ्रमण उपलव्धिको मूल्याङ्कन विना नै ७ लाख ६८ हजार खर्च देखाएको छ।

यसैगरी, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा आन्तरिक आयको परिधिभित्र रही औचित्यताको आधारमा मात्रै विविध खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर सप्तकोशी नगरपालिकाले औचित्य पुष्टि हुने आधार विनानै विविध खर्चमा ११ लाख १२ हजार खर्च गरेको छ। खर्चको मापदण्ड निर्धारण गरीएको छैन।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमोजिम पालिकाले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरि लागु गर्नुपर्नेमा त्यस्तो प्रणाली तयार नै गरिएको छैन। जसले गर्दा पालिकाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर देखिएको छ।

पालिकाबाट सञ्चालित आयोजनाको मर्मत सम्भार हचुवाका भरमा भईरहेको छ। मर्मत सम्भारका लागि कार्यविधिसमेत वनेको छैन भने उद्देश्य प्राप्तिमा आइपर्न सक्ने सम्भावित जोखिमहरु पहिचान गरि सोको निराकरणको प्रयास गरेको अभिलेख समेत राखिएकोे छैन।

पालिकामा सञ्चालित योजनाको सूचनापाटीमा आयव्यय, अपेक्षित र वास्तविक लाभका साथै उपभोक्ताको योगदान र कार्य सम्पादन लगायतका विषय पारदर्शी गर्न सकेको छैन। सरोकारवाला सहितको सार्वजनिक सुनुवाई र सार्वजनिक परीक्षण गर्नुपर्नेमा उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी भित्रमात्र यस्तो सुनवाई वा परीक्षण सीमित गरेको महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

नगरपालिकाकामा कार्यरत २७ जना कर्मचारीको कार्यविवरण वनाई सोको आधारमा कार्यसम्पादन मुल्याङ्कन गर्नुपर्नेमा त्यसो गरेको पाईएको छैन। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ३३ (४) मा प्रत्येक ३ महिनामा आन्तरिक लेखापरीक्षण गरि सोको प्रतिवेदन दिनुपर्ने ब्यवस्था छ। तर, आर्थिक वर्ष समाप्त भए पश्चात औपचारिक्ताका लागि मात्रै लेखापरीक्षण र प्रतिवेदन दिने गरेको पाइएको छ।

यस्तै, ठेक्का वा उपभोक्ताबाट हुने कामको निर्माण सुरु, लागत, सम्पन्न हुने मिति लगायत विस्तृत विवरण देखिने गरी ठेक्का अभिलेख खाता तयारसमेत राखिएको छैन। निर्माण व्यवसायी तथा उपभोक्ता समिति मार्फत कार्य गराएकोमा सबै निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने सामानको गुणस्तर परीक्षण समेत नगरको पाईएको जनाईएको छ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ अनुसार यस वर्ष कार्यसम्पन्न भएका आयोजना तथा कार्यक्रमहरु उपभोक्ता समितिलाई मर्मत सम्भार गर्ने जिम्मा सहित हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा त्यसो गरिएको छैन।

पालिकाले कृषि तथा पशुसँग सम्बन्धित सामग्री, लघुउद्यम विकास सम्बन्धी सामग्री तथा अन्य अनुदान वितरण गर्दा लाभग्राहीको पहिचान खुल्ने गरी नागरिकता नम्बर तथा सम्पर्क नम्बर समावेश नगरी नाममात्र उल्लेख गरी भरपाई गराई वितरण गर्ने गरेको छ। जसका कारण पाउनु पर्ने मान्छेले नपाउने र नचाहिने मान्छेलाई समेत त्यस्ता सामग्री दिएको हुन सक्ने आशंका उत्पन्न भएको छ।

पालिका भित्रका विद्यालय अनुगमन गरिएको छैन भने शिक्षातर्फको कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिकामा उल्लेख भए अनुसार शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (आईईएमआईएस) मा प्रविष्ट तथ्याङ्कलाई सम्बन्धित विद्यालयबाट कक्षागत विद्यार्थीहरुको यथार्थ तथ्याङ्कसँग भिडान गराइ शिक्षा अधिकृतबाट प्रमाणित गरी सोका आधारमा विद्यालयहरुलाई अनुदान निकासा दिनुपर्नेमा कक्षागत विद्यार्थीहरुको यथार्थ तथ्याङ्कसँग भिडान गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

संस्थागत विद्यालयहरूको दर्ता, नवीकरण, शुल्क निर्धारण, वर्गीकरण लगायतका अभिलेख अस्तब्यस्त छ। प्रतिवेदनमा पालिकाले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई तोकिए बमोजिम प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाई सेवा प्रवाह सुदृढ बनाउने तर्फ ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

यो पनि,

• सप्तकोशी नगरपालिकामा अस्तब्यस्त छ आर्थिक ब्यवस्थाः १५ करोड वेरुजुको चाङमा बसेका छन् जनप्रतिनिधि
• सप्तकोशी नगरपालिकामा यसरी हुन्छ अख्तियारको दुरुपयोगः हस्तान्तरण नै नभएको चुहिने घरमा चोचोमोचो मिलाएर सर्यो कार्यालय (फोटो फिचर)
• फौजदारी मुद्दामा दोषी ठहरिएका नारायण आचार्य भन्छन्ः मलाई पत्रकारले अपराधी बनाए (भीडीओसहित)
• नमुना भनिएको विद्यालयमा भाँडभैलो, अनियमितताको श्रृंखला चलेपछि अख्तियारको निगरानी
• लागु औषधको अखडा वन्यो फत्तेपुरको विद्यालय, विद्यार्थीलाई पनि रक्सी खुवाउँछन् शिक्षक
• सप्तकोशीको राष्ट्रिय मावीमा शिक्षकहरुबीच कुटाकुट, एक जना पक्राउ
• सप्तकोशी नपामा नागरिकलाई सिटामोल छैन, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई रक्सी र मासु
• डेढ लाखको ‘क्षमता अभिवृद्धि पिकनिक’ मा मेयर र प्रशासकीय अधिकृतको कुरा वाझियो
• नगरको पैसामा जनप्रतिनिधि–कर्मचारीको मोज, क्षमता विकासका नाममा कोशी किनारमा वनभोज
• औषधीमा कमिशनको चलखेलः जनप्रतिनिधिको गम्भिर खेलाँची, नागरिकको स्वास्थ्यमा झेल