राजविराज– शिक्षकहरुका बीचमा देखिएको द्वन्द्व समाधानका नाममा सप्तकोशी नगरपालिकाका तत्कालिन जनप्रतिनिधिले १८ असोज ०७७ मा आफु मातहतका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुको काज सरुवा गरे। सरुवा गर्नु पर्ने कारण थियो वडा नं. १, फत्तेपुर स्थित राष्ट्रिय माद्यममिक विद्यालयका शिक्षकहरुमा देखिएको विवाद। एउटै मात्रै विद्यालयका शिक्षकलाई चलाउँदा गलत अर्थ जाने भन्दै त्यस वेला धेरै शिक्षकलाई अपायक स्थानमा सरुवा गरियो।

सरुवाको विषयमा शिक्षकहरुले त विरोध गर्ने नै भए। रामावीको ब्यवस्थापन समितिका सदस्य तथा अभिभावकसमेतले विरोध गरे। अभिभावकको विरोधलाई साम्य पार्न तत्कालिन वडाध्यक्ष नारायण प्रसाद आचार्यले प्रदेशकै नमुना विद्यालय बनाउन आफुहरु लागि परेको भन्दै शिक्षकको सरुवा त्यसैको कडिका रुपमा रहेको बताउन भ्याए।

विस्तारै नगरमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु पदविहिन भए। त्यसपछि कुर्सी विना वस्नै नसक्ने झै गरेर तिनै आचार्य रामावीको विद्यालय ब्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बन्न गए। अहिले पनि गैरकानुनी रुपमा अध्यक्षमा रहिरहेका आचार्यले विद्यालयलाई प्रदेशकै नमुना वनाउने दिशामा त काम गरेनन् नै भईरहेको शान्तिपूर्ण वातावरणलाई खल्वल्याउने र आर्थिक अनियमितताको श्रृंखला नै चलाएको खुलासा भएको छ।

विद्यालयका हरेक गतिविधि शंकास्पद र सन्देहपूण देखिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुशन्धान आयोगले पत्रमाथि पत्र पठाईरहेको छ। विद्यालय ब्यवस्थापन समितिले आफुखुसी र जथाभावी शिक्षक नियुक्ती गरेको, आईसीटी शीर्षक अन्तर्गत मनिटर खरिदमा अनियमतिता गरेको, विद्यालयका सहयोगीको तलव हिनामिना गरेको लगायतका विभिन्न शिर्षकमा अख्तियारले विद्यालयलाई पत्राचार गरेर जानकारी मागेको छ।

स्रोतका अनुसार विव्यसका अध्यक्ष अचार्य, प्रअ सुरेन्द्रकुमार पण्डित र सप्तकोशी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (शिक्षा शाखा अधिकृतसमेत) रामदेव चौधरी तथा कतिपय कर्मचारीको मिलेमतोमा विद्यालयमा निजी स्रोतबाट तलव खुवाउने भन्दै शिक्षकहरुको नियुक्ति गरिएको छ। शिक्षकका उम्मेदवारसँग अग्रिम रुपमा ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म पैसा लिएर उनीहरुले तोकआदेशका भरमा शिक्षक नियुक्ति गरेको स्रोतको दावी छ।

नियुक्तीको समयमा पैसा लिएर अहिले तिनै शिक्षकलाई जवरजस्ती हटाउन खोजेपछि प्रधानाध्यापक पण्डितले कुटाई खानु पर्ने अवस्थासम्म आएको स्रोत बताउँछ। मापदण्ड र निर्देशिका नवनाई प्रतिस्पर्धा विना शिक्षक नियुक्ति गरेको विषयमा अख्तियारले समेत विद्यालयसँग जानकारी मागेको छ।

यसैगरी, विद्यालयले करिव सवा ६ लाख रुपैयाँमा खरिद गरी कार्यालयमा राखेको मिनटर गुणस्तर हिन भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो। मनिटर खरिदमा पनि कमिसन खाएर गुणस्तरहिन सामान खरिद गरिएको आशंका छ।

यसैगरी विरामी परेर काम छोडिसकेका तत्कालिन कार्यालय सहयोगी उपेन्द्र चौधरीका नाममा तलव भत्ता निकालेर (मासिक २१ हजारका दरले ६ महिनाको करिव सवा १ लाख) हिनामिना गरेको विषयमा पनि अख्तियारले विद्यालयमा पत्राचार गरेर जानकारी मागेको छ।

आचार्य, चौधरी, पण्डितको मिलेमतोमा हिनामिना गरिएको यो रकमका विषयमा अख्तियारको पत्र र आन्तरिक लेखासमितिले पनि प्रश्न उठाएपछि अहिले नगरपालिकाको खातामा जम्मा भएको एक सदस्यले बताए। ‘मिलेमतोमा खाने नै योजना थियो। तर, अख्तियारले ताकेदा गर्ने र आन्तरिक लेखा समितिले पनि प्रश्न उठाउने काम गरेपछि बाध्य भएर फिर्ता गर्नु पर्ने अवस्था आयो’– ति सदस्यले भने।

यसरी एकपछि अर्को अपारदर्शी र सन्देहपूण काम भईरहेकै कारण उच्च अदालतले डामेका अध्यक्षलाई पनि नगरपालिकाले संरक्षण गरेर राखेको जानकारहरु वताउँछन्। प्रअ पण्डितले पनि अख्तियारले विभिन्न शिर्षकमा पत्र काटेको स्विकार गरे। तर, कुनै पनि विषयमा अनियमितता नभएको उनी दावी गर्छन।

यता प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामदेव चौधरीले भने आईसीटी लगायतका विषयमा अख्तियारले मागेको जानकारी विद्यालयले पठाईसकेको वताउँदै व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षलाई अदालतले कारवाही गरेको विषय आफुलाई जानकारी नै नभएको दावी गरे। ‘सुनेको भरमा हुँदैन, हामीलाई समन्वय समितिले त्यसको जानकारी दिनुपर्छ’ उनी भन्छन्–‘त्यसपछि मात्रै थप कुरा अगाडी वढ्छ।’

नगरपालिकाका कतिपय अपादर्शी काम र विद्यालयका समस्याहरु वाहिर आउन थालेपछि पछिल्लो समय उनले फोन उठाउन छोडेका छन्। यसैगरी, अध्यक्ष आचार्यले भने यस विषयमा सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन्।

र, यो पनि

• लागु औषधको अखडा वन्यो फत्तेपुरको विद्यालय, विद्यार्थीलाई पनि रक्सी खुवाउँछन् शिक्षक
• सप्तकोशीको राष्ट्रिय मावीमा शिक्षकहरुबीच कुटाकुट, एक जना पक्राउ
• सप्तकोशी नपामा नागरिकलाई सिटामोल छैन, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई रक्सी र मासु
• डेढ लाखको ‘क्षमता अभिवृद्धि पिकनिक’ मा मेयर र प्रशासकीय अधिकृतको कुरा वाझियो
• नगरको पैसामा जनप्रतिनिधि–कर्मचारीको मोज, क्षमता विकासका नाममा कोशी किनारमा वनभोज
• औषधीमा कमिशनको चलखेलः जनप्रतिनिधिको गम्भिर खेलाँची, नागरिकको स्वास्थ्यमा झेल