सप्तकोशी नगरपालिकामा अस्तब्यस्त छ आर्थिक ब्यवस्थाः १५ करोड वेरुजुको चाङमा बसेका छन् जनप्रतिनिधि

राजविराज– सप्तरीको सप्तकोशी नगरपालिकामा वेरुजुको चाङ लागेको छ। जनताको पैसा जथाभावी खर्च गर्ने तर खर्चको हिसाव देखाउन नसक्ने प्रवृत्तिले वेरुजु रकम वढेको हो। आव ०७९/०८० सम्म आईपुग्दा नगरपालिकाको कुल वेरुजु १५ करोड नाघेको छ।

महालेखा परिक्षकको ०८१ को प्रतिवेदन अनुसार पालिकाले अन्तरसरकारी अख्तियारी, आन्तरिक आय तथा विविध कोष लगायतको वित्तीय विवरण महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृत नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामानको ढाँचा अनुसार राखेको छैन।

लेखापरीक्षण गर्दा कुल १५ करोड ५३ लाख ९५ हजार बेरुजू देखिएको छ। लेखा परिक्षणका क्रममा ७ करोड ४२ लाख ४ हजारको प्रतिक्रिया प्राप्त भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तर, २७ लाख ४७ हजार असुल गर्नु पर्ने देखिएको छ भने ७ करोड ८ लाख ४३ हजारको आवश्यक कागजपत्र (प्रमाण) नै नराखी खर्च गरिएको छ। यसैगरी, नियमित गर्नुपर्ने रकम ७६ लाख छ।

चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै ८ करोड ११ लाख ९० हजार बेरुजू कायम भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा ऐन नियमको परिपालना, आन्तरिक नियन्त्रण व्यवस्था, सम्पत्तिको संरक्षण, स्रोत साधनको प्राप्ति र उपयोग, बजेट व्यवस्थापन र राजस्व संकलन, सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन, कार्यक्रम स्वीकृति एवं कार्यान्वयन, उपभोक्ता समितिलाई अनुदान वितरण तथा अनुगमन र सेवा प्रवाहलगायतका विषयमा सुधार गर्नुपर्ने उल्लेख छ। यसको अर्थ पालिकाले कुनै पनि काम नियमसंगत रुपमा गरेको देखिएको छैन।

यसरी जथाभावी रकम खर्च गर्ने र सरकोकारवालाबाट लुकाउने प्रयास गरेको प्रतिवेदनले नै औंल्याएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ बमोजिम स्थानीय तहले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी, दिगो र भरपर्दो वनाउन कार्यक्रमको सामाजिक परीक्षण गर्नु पर्ने ब्यवस्था छ।

जस अन्तर्गत सार्वजनिक परीक्षण र सार्वजनिक सुनुवाई गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर पालिकाले तोकिए बमोजिम सार्वजनिक परीक्षण नगरी पालिकाबाट हुने आर्थिक कारोबारमा जवाफदेहिता र पारदर्शिताको धज्जी उडाएको छ।

सञ्चालित योजनामा समेत लापर्वाही गरेको देखिएको । सूचनापाटीमा आयव्यय, अपेक्षित र वास्तविक लाभका साथै उपभोक्ताको योगदान र कार्य सम्पादन लगायतका विषय पारदर्शी गर्न सकेको छैन। योजना सम्पन्न भएपछि सरोकारवाला सहितको सार्वजनिक सुनुवाई र सार्वजनिक परीक्षण गर्नुपर्नेमा उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी मात्रै वसेर सार्वजनि सुनवाई वा परीक्षणलाई सीमित गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यो पनि,


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

लोकप्रिय

ताजा अपडेट