फत्तेपुर (सप्तरी)– सप्तरीको सप्तकोशी नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा इन्धन खर्च शीर्षकमा मात्रै झण्डै ३५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको पाईएको छ। जसलाई लेखापरीक्षणमै अपारदर्शी र नियन्त्रणविहीन देखाईएको छ।

यो खर्चले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र पारदर्शिता कायम गर्न बनाइएको सरकारी मार्गदर्शनसमेत नगरपालिकाले लत्याएको स्पष्ट भएको छ। लेखापरीक्षण प्रतिवेदनका अनुसार नगरपालिकाले इन्धन खर्चका लागि ३५ लाख बजेट विनियोजन गरी ३४ लाख ९२ हजार ९३८ रुपैयाँ खर्च गरेको देखाए छ।

तर, खर्चको कुनै स्पष्ट मापदण्ड, अभिलेख र डिजिटल प्रणालीमा अद्यावधिक विवरण नै नरहेको पाइएको छ। सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि बनाइएको Public Asset Management System (PAMS) मा नगरपालिकाले आफ्ना एम्बुलेन्स, टिपर, स्करपियो, जेसिबी लगायतका सवारीसाधनले खपत गरेको इन्धन विवरण नै प्रविष्ट नगरेको लेखापरीक्षणले औंल्याएको छ।

सरकारी मापदण्डले यस्तो विवरण अनिवार्य राख्नुपर्ने भनिए पनि सप्तकोशीले बेवास्ता गरेको पाइएको छ।

लगबुक छैन, माईलेज छैन, लेखाजोखा शून्य
इन्धन खर्चको प्रमाणको रूपमा सवारीसाधनको नियमित लगबुक राख्नु पर्ने प्रावधानसमेत नगरपालिकाले कुल्चिएको छ। लेखापरीक्षणका क्रममा सवारी साधनहरूमा कति माईलेजमा कति इन्धन खपत भयो भन्ने कुनै विवरण फेला परेको छैन। न त कुनै वार्षिक उपभोग विवरण तयार पारिएको छ।

जेठ र असार महिनामा मात्र ४ लाख १४ हजार ९५० रुपैयाँ इन्धन खर्च भएको एउटा भौचर परीक्षण गर्दा पनि नगरपालिकाले कुनै प्रमाणित विवरण प्रस्तुत गर्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

नगरपालिकाले अहिलेसम्म न इन्धन खर्चको मापदण्ड बनाएको छ, न त पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको लागि इन्धन कोटा निर्धारण गरेको छ। जसको कारण ‘जो चाह्यो, जतिसुकै इन्धन प्रयोग गर्न मिल्ने’ खालको अवस्था विद्यमान रहेको देखिएको छ।

लेखापरीक्षणको चेतावनी: नियन्त्रण नगरे अड्डै बर्बाद
लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले यस्तो लापरवाही व्यवस्थाले सार्वजनिक कोषमा अनावश्यक भार पार्ने भन्दै तत्काल सुधारका लागि निर्देशन दिएको छ। ‘इन्धन खर्च नियन्त्रण गर्न कार्यसञ्चालन निर्देशिका तयार गरी कोटा प्रणाली लागू गर्न, सबै विवरण डिजिटल प्रणालीमा अद्यावधिक राख्न र लगबुक अनिवार्य गर्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सवारी प्रयोगको नाममा तेलको कारोबार त भईरहेको छैन ?
सप्तकोशी नगरपालिकाको इन्धन खर्चमा देखिएको यत्रो अनियमितता र अभिलेखविहीनताले कतै सवारी साधनका नाममा ‘कतै इन्धन खरिदविक्रिको कारोवार त भईरहेको छैन ?’ भन्ने प्रश्न उठेको छ।

स्थानीय स्तरमा विकास र सेवा प्रवाहको नारा दिने पालिकाले आफैं पारदर्शिता र जवाफदेहितामा देखाएको कमजोरीले आगामी दिनमा भ्रष्टाचारको नयाँ बहस जन्माउने निश्चित देखिएको छ।

यो पनि,

• सप्तकोशीमा कानुन विपरित करार कर्मचारी भर्नाः आन्तरिक आयको २७ प्रतिशत बढी रकम तलबमै स्वाहा !
• सप्तकोशीमा लाज पचाएर अनियमितताः तालिमको नाममा पिकनिक, विविध खर्चको नाममा होटलमा मस्ती
• नगरको पैसामा जनप्रतिनिधि–कर्मचारीको मोज, क्षमता विकासका नाममा कोशी किनारमा वनभोज
• विज्ञापनका नाममा सप्तरीका स्थानीय तहमा लाखौं अनियमितता, सप्तकोशीले नियम छलेर उडायो ११ लाख
• सप्तकोशीका रिटायर्ड कर्मचारीले अनियमित तरिकाले ‘फाउ’मा लिए २ महिनाको तलव
• सप्तकोशीमा भत्ताकै लागि प्रश्ताव र निर्णय विनाको वैठक बस्छन न्यायिक समितिका पदाधिकारी
• सप्तकोशीमा राजश्वको रकम कर्मचारीको गोजीमा, कार्यालयमा छैन रसिदको हिसाव–किताव
• सप्तकोशीमा भ्रमण र विविध खर्चमा मात्रै १८ लाख झ्वामः छैन पुष्टिसहितको प्रतिवेदन र उपलब्धी
• सप्तकोशी नगरपालिकामा अस्तब्यस्त छ आर्थिक ब्यवस्थाः १५ करोड वेरुजुको चाङमा बसेका छन् जनप्रतिनिधि
• सप्तकोशी नगरपालिकामा यसरी हुन्छ अख्तियारको दुरुपयोगः हस्तान्तरण नै नभएको चुहिने घरमा चोचोमोचो मिलाएर सर्यो कार्यालय (फोटो फिचर)
• सप्तकोशी नपामा नागरिकलाई सिटामोल छैन, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई रक्सी र मासु
• डेढ लाखको ‘क्षमता अभिवृद्धि पिकनिक’ मा मेयर र प्रशासकीय अधिकृतको कुरा वाझियो
• नगरको पैसामा जनप्रतिनिधि–कर्मचारीको मोज, क्षमता विकासका नाममा कोशी किनारमा वनभोज
• औषधीमा कमिशनको चलखेलः जनप्रतिनिधिको गम्भिर खेलाँची, नागरिकको स्वास्थ्यमा झेल
• ब्यक्तिगत मन्दिरमा छिर्न वाटो नै नभएको ठाउँमा ६ लाखको गेट