काठमाण्डौं– सरकार र शिक्षक महासंघबीच भएको सहमतिमा राहत शिक्षकले असहमति जनाएका छन्। सहमतिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनीहरुले आन्दोलन जारी रहने घोषणा गरेका छन् ।

नेपाल राहत शिक्षक संघका अध्यक्ष खेमराज अधिकारी र महासचिव कुमार बजगाइँले शुक्रबारै विज्ञप्ति जारी गरी सरकारसँग भएको सहमतिमा आफूहरुको असहमति रहेको जनाएका छन्।

विज्ञप्तिमा वार्ताको सिलसिलामा सुनियोजित ढंगले फरक किसिमको परिस्थिती निर्माण गरिएपछि केन्द्रीय अध्यक्षले वार्ता बहिष्कार गरि बाहिरिएको जनाइएको छ। शुक्रवार भएको भनिएको सहमतिले सम्पूर्ण शिक्षक कर्मचारीको अपमान हुने र राहात शिक्षकको न्यायोचित स्थायी व्यवस्थापन नहुने भएपछि तथाकथित सहमति अमान्य भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

‘अहिले विभिन्न सञ्चारमाध्याम साथै सामाजिक सञ्जालबाट दुष्प्रचार भैरहेकोप्रति खेद प्रकट गर्दै तथाकथित सहमति चार लाख शिक्षक कर्मचारीमाथिको भद्दा मजाक, धोका, अपमान, आम शिक्षक कर्मचारीलाई गुमराहमा राख्ने र झारा टार्ने गरी सार्वजनिक भएको सहमति घोर आपत्तिजनक रहेको नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिको ठहर रहेकोले चालु सडक आन्दोलन यथाववत राख्दै देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत सम्पूर्ण शिक्षक कर्मचारीहरुलाई सशक्त सडक आन्दोलनमा सरिक हुन आह्वान गर्दै यो विज्ञप्ति जारी गरिएको छ ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

४० हजार राहत शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गरिनुपर्ने आफूहरुको माग भएपनि त्यो पुरा हुन नसकेको भन्दै राहत शिक्षकहरुले आक्रोश ब्यक्त गरेका छन्।

सम्वन्धित…

• सरकार र आन्दोलनरत शिक्षकबीच ७ बुँदे सहमति, यस्ता छन सहमतिका बुँदा