काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेकपा एमाले, रास्वपा र नेकपा एकिकृत समाजवादीसँग मिलेर बुधबार नयाँ मन्त्रिमण्डल गठन गरेका छन्। कांग्रेस नेतृत्वको गठवन्धन तोडेर दाहाल एमाले नेतृत्वको गठवन्धनमा आएका हुन।

तर, एमालेको सरकारमा सहभागितालाई लिएर सरकारको स्थायित्वमाथिका प्रश्न उठ्न थालिसकेको छ। नवगठित सरकारमा मन्त्रालयको बाँडफाँट हेर्दा एमाले तेस्रो प्राथमिकतामा देखिन्छ। त्यसैले एमालेबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूको पार्टीभित्रको हैसियतले सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न चर्चा भइरहेका छन्।

सचिव रघुवीर महासेठ र अन्य मन्त्रीहरूलाई देखाएर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारमा ‘सी टिम’ पठाएको टिप्पणी भइरहेको छ। गठबन्धन निर्माणको सुत्रधार रहेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल सरकारमा छैनन्। ०७९ को निर्वाचनपछि १० मंसिरमा बनेको सरकारमा पार्टीका उपाध्यक्ष पौडेल उपप्रधानसहित अर्थमन्त्री थिए। अहिले पनि उनले नै सरकारमा एमालेको नेतृत्व गर्ने चर्चा थियो। तर, माओवादीले अर्थ र रवि लामिछानेले गृहमा अडान नछोडेपछि एमाले महत्वपूर्ण मन्त्रालय विहिन भयो।

परराष्ट्र, गृह, अर्थ, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका महत्वपूर्ण मन्त्रालयमा कतै पनि एमाले भेटिँदैन। मन्त्रालयको यस उपस्थितिले एमाले बाध्यात्मक रूपमा सरकारमा छ वा अन्य कारण छन्? शंका गर्ने ठाउँ छ।

पार्टीका सचिव रघुविर महासेठ उपप्रधानसहित भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय लिएर सरकारमा गएका छन्। उनको नेतृत्वमा पदम गिरी (कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला), हरि उप्रेती (रक्षा), दामोदर भण्डारी (उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ती), ज्वालाकुमारी साह (कृषि तथा पशुपन्छी विकास), बलराम अधिकारी (भूमि व्यवस्था तथा सहकारी), भगवती चौधरी (महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक) र राजेन्द्र राई (खानेपानी) मन्त्री बनेका छन्।

यो अवस्था हेर्दा सरकारको भविष्य माथि प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो। किनकी नयाँ सत्ता समीकरणमा नेकपा एमाले प्रमुख घटक हो। उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङको निधनपछि ७८ सिट रहेको एमालेमा सभामुख देवराज घिमिरेबाहेक ७७ सिटको शक्ति छ। उसले चाहेकै दिन दाहाल नेतृत्वको सरकार जोखिममा पर्छ।

तर, एमाले नेताले भने गठबन्धन फुटाउनुलाई नै सफलता भन्दै मन्त्रालयको छनोटलाई प्राथमिक्तामा नराखेको जनाउँदै आएका छन्। अहिलेको गठबन्धन बचाउनका लागि एमालेले उदार भएको उनीहरु तर्क गर्छन।