काठमाडौँ— सप्तरीको राजविराजमा स्थापना गर्न लागिएको रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गर्दै विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको छ। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले दर्ता गरेको ‘रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक, २०८३’ मा प्रधानमन्त्रीलाई कुलपति र स्वास्थ्यसम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्री वा राज्यमन्त्रीलाई सहकुलपति बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

विधेयक असोज ६ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको संसद्को अभिलेखमा उल्लेख छ। पछिल्लो समय विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सर्वोच्च पदमा प्रधानमन्त्री वा राजनीतिक नेतृत्व राख्ने अभ्यासको सट्टा प्राज्ञिक व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने बहस चलिरहेका बेला सरकारले अघि बढाएको यो विधेयकले भने कुलपतिको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीमै राखेको हो।

विधेयकको दफा १७ मा प्रधानमन्त्री प्रतिष्ठानको कुलपति हुने व्यवस्था गरिएको छ। कुलपति प्रतिष्ठानको प्रमुख हुनेछन् र उनले प्रतिष्ठानको निरीक्षण तथा निर्देशन दिन सक्ने प्रस्ताव छ। सहकुलपतिले पनि आवश्यकता अनुसार प्रतिष्ठानको निरीक्षण र निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ।

तर प्रतिष्ठानको दैनिक तथा प्राज्ञिक नेतृत्व भने उपकुलपतिले गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। उपकुलपति पूर्णकालीन प्रमुख पदाधिकारी हुनेछन् र उनको पदावधि चार वर्षको रहनेछ।

उपकुलपति बन्न प्राध्यापक हुनुपर्ने
विधेयकले उपकुलपति नियुक्तिका लागि प्राज्ञिक योग्यता अनिवार्य गरेको छ। उपकुलपति बन्न मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट चिकित्सा शिक्षा विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको र कुनै विश्वविद्यालय वा शिक्षण संस्थाको प्राध्यापक पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै, नियुक्तिका बेला उमेर ३५ वर्ष पूरा भएको र ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्नेछ।

यसले प्रतिष्ठानको राजनीतिक नेतृत्व कुलपतिमा राखे पनि कार्यकारी तथा प्राज्ञिक नेतृत्व चिकित्साशास्त्रको अनुभव भएको व्यक्तिबाट गराउने संरचना प्रस्ताव गरेको देखिन्छ।

किन चाहियो प्रतिष्ठान ?
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका अनुसार प्रतिष्ठान स्थापना गर्नुको मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य सेवामा सहज, सुलभ र समान पहुँच विस्तार गर्नु तथा स्वास्थ्य शिक्षा र अनुसन्धानमार्फत आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नु हो।

मन्त्री मेहताले विधेयकको औचित्यमा संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वास्थ्यसम्बन्धी हक सुनिश्चित गर्न अस्पताल विस्तार र गुणस्तरीय स्वास्थ्य शिक्षा आवश्यक रहेको उल्लेख गरेकी छिन्। नेपालको संविधानको धारा ३५(१) ले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक सुनिश्चित गरेको छ। आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट कसैलाई वञ्चित गर्न नहुने संवैधानिक व्यवस्था पनि त्यही धारामा छ।

त्यस्तै, संविधानको धारा ५१ को खण्ड (ज) अन्तर्गत राज्यले नागरिकलाई स्वस्थ बनाउन जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यक लगानी अभिवृद्धि गर्दै जाने नीति लिएको छ। मन्त्रालयले यही संवैधानिक दायित्वलाई आधार बनाउँदै स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीको संख्या विस्तार, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा तथा स्वास्थ्य अनुसन्धानमा जोड दिने उद्देश्यले प्रतिष्ठान स्थापनाको कानुनी आधार तयार गरिएको जनाएको छ।

मधेशमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान नहुँदा प्रादेशिक सन्तुलनको तर्क
सरकारले प्रतिष्ठान स्थापनाको अर्को कारणका रूपमा प्रादेशिक सन्तुलनलाई अघि सारेको छ।

मन्त्रालयका अनुसार अन्य प्रदेशमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना भई सञ्चालनमा रहे पनि मधेश प्रदेशमा यस्तो प्रतिष्ठान स्थापना तथा सञ्चालन भएको छैन। त्यसैले मधेशमा पनि स्वास्थ्य शिक्षा, अनुसन्धान र विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाको संस्थागत संरचना आवश्यक रहेको सरकारको तर्क छ।

प्रतिष्ठानको केन्द्रीय कार्यालय राजविराज नगरपालिकामा रहनेछ। यसको अंग्रेजी नाम ‘रामराजा प्रसाद सिंह एकेडेमी अफ हेल्थ साइन्सेज’ प्रस्ताव गरिएको छ। विधेयकअनुसार प्रतिष्ठान स्वशासित संस्था हुनेछ। अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित संस्थाका रूपमा यसले कानुनी व्यक्तित्व प्राप्त गर्ने र प्रचलित कानुनअनुसार अधिकार प्रयोग, कर्तव्य पालना तथा दायित्व निर्वाह गर्नेछ।

यसअघि सार्वजनिक गरिएको विधेयकको मस्यौदामा पनि प्रधानमन्त्रीलाई कुलपति र स्वास्थ्यसम्बन्धी मन्त्रीलाई सहकुलपति बनाउने तथा प्राज्ञिक संरचनाअन्तर्गत प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव थियो।

गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल शिक्षण अस्पताल बन्ने प्रस्ताव
प्रतिष्ठानको संरचनासँग राजविराजमा सञ्चालनमा रहेको गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताललाई पनि जोडिएको छ। मन्त्रालयले यसअघि सार्वजनिक गरेको विधेयकको मस्यौदामा हाल सञ्चालनमा रहेको गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताललाई प्रतिष्ठानको शिक्षण अस्पतालका रूपमा विकास गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो।

यसको अर्थ प्रतिष्ठान स्थापना भएपछि राजविराजमा स्वास्थ्य सेवा र चिकित्सा शिक्षालाई एउटै संस्थागत संरचनामार्फत अघि बढाउने सरकारी योजना हो। प्रतिष्ठान स्थापनाका लागि सरकारले यसअघि नै रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पूर्वाधार तयारी विकास समिति (गठन) आदेश, २०८० जारी गरिसकेको छ। पूर्वाधार निर्माणको प्रक्रिया पनि अघि बढिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

यसअघि सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा प्रतिष्ठानको पूर्वाधार विकासका लागि ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरी निर्माणको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको सार्वजनिक अभिलेखमा उल्लेख छ।

लामो प्रक्रियापछि संसदमा
राजविराजमा प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने योजना नयाँ भने होइन। सरकारले यसअघि नै प्रतिष्ठान स्थापनाका लागि पूर्वाधार विकास समिति गठन गरिसकेको थियो। विधेयकको मस्यौदामा सार्वजनिक राय–सुझावसमेत माग गरिएको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले २०८३ वैशाखमा विधेयकको मस्यौदामाथि सरोकारवाला तथा सर्वसाधारणबाट सुझाव मागेको थियो।

अहिले विधेयक संघीय संसद्को प्रक्रियामा प्रवेश गरेको हो। संसद्को अभिलेखअनुसार यसको दर्ता नम्बर ३४ हो र यो स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयअन्तर्गतको सरकारी विधेयकका रूपमा दर्ता गरिएको छ।

को हुन् रामराजा प्रसाद सिंह ?
प्रतिष्ठानको नाम सप्तरीमा जन्मिएका रामराजा प्रसाद सिंहको नामबाट राखिएको हो। सिंहलाई नेपालका प्रारम्भिक गणतन्त्रवादी नेतामध्ये एकका रूपमा चिनिन्छ। उनी तत्कालीन पञ्चायती व्यवस्था र राजतन्त्रको विरोधमा उभिएका थिए।

सप्तरीको कोइलाडीमा जन्मिएका सिंहले २०२८ सालमा राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्यका लागि निर्वाचन लड्दा नै खुला रूपमा गणतन्त्रको नारा अघि सारेका थिए। त्यसक्रममा उनी पक्राउ परेका थिए। राजतन्त्र अन्त्यको उद्देश्यसहित उनले ‘जनवादी मोर्चा’ गठन गरेर राजनीतिक संघर्ष अघि बढाएका थिए।

२०४२ साल असार ६ गते नारायणहिटी राजदरबार र संसद् भवनको ग्यालरी बैठकलगायत काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा भएको बम विस्फोटको घटनामा उनको नेतृत्व रहेको उल्लेख गरिन्छ। त्यसपछि तत्कालीन सरकारले उनलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको थियो।

त्यसपछि लामो समय भारतमा निर्वासित जीवन बिताएका सिंह २०६५ सालमा नेपाल गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि भएको पहिलो राष्ट्रपति निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा माओवादीका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका थिए। उक्त निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका डा. रामवरण यादव निर्वाचित भएका थिए।

उनै सिंहको नाममा राजविराजमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने योजना अघि बढाइएको हो। अब विधेयक संसद्को आगामी प्रक्रियाबाट अघि बढ्नेछ। पारित भएर कानुन बनेपछि प्रधानमन्त्री कुलपति र प्राज्ञिक योग्यता भएको पूर्णकालीन उपकुलपतिको नेतृत्वमा प्रतिष्ठान सञ्चालन हुने प्रस्तावित संरचना कार्यान्वयनमा आउनेछ।