काठमाडौं– सरकारी जग्गा हडपेको आरोपमा पक्राउ परेका व्यवसायी अरुणकुमार चौधरीलाई रिहा गर्न आदेश दिने न्यायाधीशलाई न्याय परिषद्ले कारबाही गर्ने भएको छ।

सोमबार काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यको इजलासले अनुसन्धानको कार्यमा सहयोग गर्नको लागि कागज गराई हाजिर जमानीमा छाडी बाँकी अनुसन्धानको कार्य पूरा गर्न सिआइबीलाई आदेश दिएको थियो।

उक्त आदेशअनुसार पक्राउ परेका चौधरीसहित बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक अजितनारायण सिंह थापा र चाँदवाग रेसिडेन्सीका सञ्चालक सञ्जय ठाकुर बुधबार रिहा भएका थिए।

अनुसन्धान नसकिँदै रिहा गर्न आदेश दिएपछि न्यायालयमाथि चौतर्फी प्रश्न उठ्दै आएको छ। पैसा र पावरमा चौधरीलाई रिहा गरेको आरोप न्यायालयमाथि छ।

पैसा र पावरमा व्यवसायी चौधरीलाई रिहा गरेको आरोप लागेपछि न्यायाधीश आचार्यलाई न्याय परिषद्ले कारबाही गर्न लागेको उच्च स्रोतले जनाएको छ। अदालतको आदेशमा चौधरी हिरासत मुक्त भएपनि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले उनीमाथि अनुसन्धान जारी राखेको छ।

किर्ते गरी सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको कसुरमा भइरहेको अनुसन्धानलाई थप गति दिने तयारी प्रहरीको छ। सीआईबीले बाँसबारीमा रहेको सरकारी जग्गा हड्पिएको बारे डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयलाई पनि लिखित जानकारी गराएको छ। सरकारको निर्णयविनै १० रोपनीमा चाँदबाग रेसिडेन्सीको नाममा व्यक्तिगत बनाएको भन्दै सीआईबीले जफतका लागि जानकारीसहित पत्राचार गरेको हो।

०४३ सालमा स्थापित च्याम्पियन फुटवेयरको नाममा सरकारी स्वामित्वको जमिन २०५१ सालका व्यक्तिको बनाएको आरोप छ। त्यही जमिनमा अहिले चौधरी समूहकै चाँदबाग स्कुल सञ्चालन हुँदै आएको छ।

यता, अरुण सांसद तथा कांग्रेस नेता विनोद चौधरीका कान्छा भाइ हुन्। त्यतिबेला तीन जना दाजुभाइबीच अंशबण्डा भएको थिएन। तत्कालीन अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्र र धीरेन्द्र शाहसँगको व्यापारिक तथा व्यक्तिगत सम्बन्धको आडमा विनोदले उक्त जग्गा गैरकानुनी तवरले कम्पनीको नाममा ल्याएका थिए।

अनुसन्धानका क्रममा हाल उक्त जग्गामा सञ्चालक चाँदबाग स्कूलका हर्ताकर्ता विनोद र उनका छोरा निर्वाण चौधरीसमेतलाई बयानको निम्ति बोलाउने तयारी भएपछि दुवै जना अहिले नयाँ दिल्ली उडेका छन्।

चाँदबाग स्कूल विनोद चौधरी अध्यक्ष रहेको सिजी ग्रुप अन्तर्गतको सिजी एजुकेसन कम्पनीले सञ्चालन गरेका धेरै विद्यालयमध्येको एक हो। सरकारी जग्गा किर्ते गरेको अभियोगमा प्रहरीले अनुसन्धानपछि मुद्दा चलाउने तयारी गरिरहँदा मुद्दा कमजोर बनाउने र विनोद चौधरीहरुलाई उन्मुक्ति दिने तयारी थालिएको अनुमान लगाउन थालिएको छ।

जग्गा फिर्ता गरेपछि अभियुक्तविरुद्धको अनुसन्धान, बयान र मुद्दा कमजोर हुने सम्भावना भएकाले सरकारले मुद्दा दायर अगावै जग्गा फिर्ताको तयारी थालेको स्रोतको दावी छ। यसो हुँदा विनोद चौधरीले बयानसमेत दिनुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुँदैन। एकाघरमा छँदा किर्ते गरिएको जग्गामा संलग्न विनोदविरुद्ध पनि मुद्दा चल्ने अवस्था देखिएपछि सरकारले उनलाई जोगाउन जग्गा फिर्ताको तयारी गरेको कानुनबिदहरु बताउँछन्।

यसअघि ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पनि एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीलाई जग्गा फिर्ता गराएर उन्मुक्ति दिइएको थियो। सोही नजिर अहिले लगाउन खोजिएको उनीहरुको भनाई छ।

र, यो पनि

• बाँसबारी प्रकरणमा वयान दिनु पर्ने डरले भागेका हुन विनोद चौधरी ?
• बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना प्रकरणमा अरूण चौधरीसहित तीनै जना अस्पतालमुक्त !
• बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा अनुसन्धानमा तानिने डरले प्रमाण नष्ट गर्दै विनोद चौधरी
• बाँसबारी जग्गा प्रकरणः महालेखाद्वारा ३५ वर्ष अघि नै गैरकानूनी ठहर, दोषीलाई दण्डित गर्न सुझाव
• अरुण चौधरीले बयानमा भनेः जग्गा आफनो कम्पनीमा कसरी आयो मलाई जानकारी छैन
• अरुण चौधरी पक्राउको असर भारतमा, विनोद चौधरीका बारेमा अदानी समुहको चासो
• अरुण चौधरीलाई हिरासतमा ४ दिन टिकाउन पनि नसक्ने अवस्थामा कसरी पुग्यो सीआईबी ?
• प्रचण्डलाई १ घण्टा खुसामत गरेपछि मात्रै सीआईबीले पाएको थियो अरुण चौधरीलाई पक्राउ गर्ने अनुमती
• दरबारकै सदासयतामा ३७ वर्षअघि चौधरी समूहले हडपेको थियो बाँसवारीको सरकारी जग्गा
• आफन्त पक्राउ परेपछि राष्ट्रपतिका सल्लाहकार हस्याङ्फस्याङ गर्दै पुगे सीआईबी
• सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा झारखण्डका मुख्यमन्त्री नै पक्राउ
• बाँसबारी छालाजुत्ता जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सीजी होल्डिङ्सका अध्यक्ष अरुण चौधरी पक्राउ