काठमाडौं— बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको १० रोपनी सरकारी जग्गा हडपेको आरोपमा पक्राउ परेका व्यवसायी अरुणकुमार चौधरी रिहा भएको घटना थप पेचिलो बन्दै गएको छ।

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले १८ माघमा तत्कालीन च्याम्पियन फुटवेयरका सञ्चालक चौधरी, बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाका तत्कालीन अध्यक्ष अजितनारायण सिंह थापा र सीजी चाँदबागका अध्यक्ष सञ्जय ठाकुरलाई पक्राउ गरेको थियो।

उनीहरु काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशअनुसार बुधबार छुटेका थिए। काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यको इजलासले अनुसन्धानको कार्यमा सहयोग गर्नको लागि कागज गराई हाजिर जमानीमा छाडी बाँकी अनुसन्धानको कार्य पूरा गर्न सीआईबीलाई आदेश दिएको थियो।

यो आदेश दिने न्यायाधीशप्रति केहीले प्रश्न उठाएका छन्। वाईसीएल अध्यक्ष सुबोधराज शेर्पालीले तीव्र असन्तुष्टि प्रकट गरे। ‘गलत गरेको तथ्य प्रमाणसहित नेपाल प्रहरी सीआईबीले तीन महिना लगाएर पक्राउ गरेको व्यक्तिलाई दुई दिनभन्दा बढी अनुसन्धान नगर्नु, थुनामा नराख्नु भन्ने आदेश दिने माननीय न्यायाधीशबारे तपाईंको अभिमत के छ ?’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्– ‘यस्तो गैरजिम्मेवार किसिमको व्यक्तिबाट न्याय सम्पादन सही हुन्छ भनी नागरिकले कसरी विश्वास गर्ने ? गरिबका फाइल वर्षौँदेखि हेर्न नभ्याउनेमा राख्ने माननीय न्यायाधीशहरूको चाला देखेर मलाई त अचम्मै लाग्यो यस्ता पनि न्यायाधीश रहेछन् देशमा भनेर।’

रिहाइकै विषयलाई लिएर उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ समेतले आइतबार सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत नै असन्तुष्टि जनाए। संसद्को राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा सदस्यहरूका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्। उनले जिल्ला अदालतको उक्त आदेश इतिहासकै अनौठो र पहिलो भएको पनि बताए।

‘हामीले म्याद माग्यौं, अदालतले दुई दिनमात्र दिन सक्छ। त्यसपछि सीआईबीको काम हो अनुसन्धान गर्ने। त्यसपछि म्याद थप चाहियो भन्न पनि सक्छ, चाहिँदैन भन्न पनि सक्छ। चाहियो भनेर गएपछि म्याद दिने कि नदिने अदालतले निर्णय गर्न सक्छ’ उनले भने, ‘अदालतले पहिला नै दुई दिनभित्र सक अनुसन्धान त्यसपछि छोडिदेऊ भनेर पुलिस अधिकारीलाई निर्देशन दिने अहिलेसम्मको न्यायिक इतिहासमा छैन, यो पहिलो हो।’

‘आदेशको पेटबोलीमा पनि यत्रो रोजगार दिने, कामदारको अभिभावक भनिएको छ, त्यो अदालतले सोच्ला,’ राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले उनले भने। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले अदालतले छाड्ने आदेश दिए पनि सरकारले मुद्दामा अनुसन्धान र कारबाही नछोड्ने प्रतिबद्धता जनाए।

चौधरीका सवालमा अदालतले पहिलो पटक चार दिनको म्याद दिएको थियो। तर यो अवधिमा अनुसन्धान नसकिएको भन्दै सीआईबीले हिरासतमा राख्न थप म्याद मागेको थियो। अदालतले दुई दिनभन्दा बढी हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति नदिएपछि रिहाइ माथि प्रश्न उठेको हो।

चौधरी लगायतले पहिले सार्वजनिक कम्पनीलाई निजी कम्पनी बनाएको सीआईबीको निष्कर्ष छ। हालको सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिका सञ्चालकसमेत रहेका अरुणले नै मालपोत कार्यालयमा लिखतहरू सहीछाप गरेको भेटिएको प्रहरीको भनाइ छ।

यही प्रकरणमा पक्राउ परेका अजितनारायण थापा तत्कालीन बाँसवारी छाला तथा जुत्ता कारखाना लिमिटेडका कार्यकारी अध्यक्ष थिए। तत्कालीन च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेड सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पनि उनै थिए। उनकै कार्यकालमा छाला तथा जुत्ता कारखानाको जग्गा हिनामिना भएको मानिएको छ। थापाले नै उक्त जग्गा अर्को कम्पनीको नाममा गराउने निर्णय गरेको सीआईबीको दाबी छ।

चौधरी लगायतको कम्पनीको नाममा आएको १० रोपनी जग्गा दिने निर्णयकर्ता थापा नै हुन्। उनकै एकल निर्णयमा छाला तथा जुत्ता कारखानाको जग्गा फुटवेयर कम्पनीको नाममा पुगेको थियो। तर उक्त जग्गा तत्कालीन सरकारको निर्णयबिनै गैरकानुनी रुपमा बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना सञ्चालक समितिले फुटवेयर कम्पनी खडा गरेको र उक्त कम्पनीको नाममा १० रोपनी जग्गाको हक हस्तान्तरण गरेको प्रहरीको प्रारम्भिक निष्कर्ष छ।

यो विषयमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ३५ वर्षअघि नै प्रश्न उठाएको थियो। बाँसबारीको १० रोपनी सरकारी जग्गा २०४३ सालमा कपोल्कल्पित (त्यतिन्जेल दर्ता नै नभएको) च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेडलाई नामसारी गरिदिने र त्यसबापत फुटवेयरमा बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको २५ प्रतिशत शेयर कायम रहने निर्णय कारखाना सञ्चालक समितिले गरेको थियो। २०४४ सालमा दुई पटकमा गरेर कुल १० रोपनी जग्गा फुटवेयरको नाममा नामसारी गरिएको थियो।

त्यही वर्षको महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन (आर्थिक वर्ष २०४४÷४५ को प्रतिवेदन) मा पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा रहेको कारखानाको जग्गा दिने निर्णय नै गैरकानूनी ठहर्याउँदै यसबारे छानबिन गरेर दोषीलाई दण्डित गर्न भनेको तथ्य फेला परेको छ।

मालपोत ऐन २०३४ ले सरकारी संस्थाको जग्गा बिक्री गर्न मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति (निर्णय) अनिवार्य हुने व्यवस्था गरेको छ। कारखानाले आफ्नो जग्गा चौधरी परिवारको ७५ प्रतिशत शेयर रहेको च्याम्पियन फुटवेयरलाई बिक्री गर्दा सरकारको अनिवार्य स्वीकृति चाहिने भए पनि त्यसो नगरिएको महालेखाको निष्कर्ष थियो।

०४४÷४५ को महालेखा प्रतिवेदनमा भनिएको छ–‘सरकारी पूर्ण स्वामित्व भएको कारखानाले श्री ५ को सरकारको स्वीकृतिबिना जग्गा बिक्री गर्नु तथा हस्तान्तरण गर्ने कार्यलाई नियमित मान्न सकिएन, उक्त जग्गाहरूको मूल्यांकन के आधारमा के कसरी गरियो सो ब्यहोरा पनि स्पष्ट नभएबाट यस सम्बन्धमा अविलम्ब छानबिन गरी आवश्यक कारबाही हुनुपर्ने।’

र, यो पनि

• अरुण चौधरीलाई रिहा गर्न वदनियत राखेको आरोप लागेका न्यायाधीशलाई कार्वाही
• अरुण चौधरीलाई रिहा गर्न आदेश दिने न्यायाधीशलाई कारवाही, विनोदलाई उन्मुक्ति दिने तयारी
• बाँसबारी प्रकरणमा वयान दिनु पर्ने डरले भागेका हुन विनोद चौधरी ?
• बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना प्रकरणमा अरूण चौधरीसहित तीनै जना अस्पतालमुक्त !
• बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा अनुसन्धानमा तानिने डरले प्रमाण नष्ट गर्दै विनोद चौधरी
• बाँसबारी जग्गा प्रकरणः महालेखाद्वारा ३५ वर्ष अघि नै गैरकानूनी ठहर, दोषीलाई दण्डित गर्न सुझाव
• अरुण चौधरीले बयानमा भनेः जग्गा आफनो कम्पनीमा कसरी आयो मलाई जानकारी छैन
• अरुण चौधरी पक्राउको असर भारतमा, विनोद चौधरीका बारेमा अदानी समुहको चासो
• अरुण चौधरीलाई हिरासतमा ४ दिन टिकाउन पनि नसक्ने अवस्थामा कसरी पुग्यो सीआईबी ?
• प्रचण्डलाई १ घण्टा खुसामत गरेपछि मात्रै सीआईबीले पाएको थियो अरुण चौधरीलाई पक्राउ गर्ने अनुमती
• दरबारकै सदासयतामा ३७ वर्षअघि चौधरी समूहले हडपेको थियो बाँसवारीको सरकारी जग्गा
• आफन्त पक्राउ परेपछि राष्ट्रपतिका सल्लाहकार हस्याङ्फस्याङ गर्दै पुगे सीआईबी
• सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा झारखण्डका मुख्यमन्त्री नै पक्राउ
• बाँसबारी छालाजुत्ता जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सीजी होल्डिङ्सका अध्यक्ष अरुण चौधरी पक्राउ